एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ, भन्न नमिल्ने बताएका छन् । बुधबार एमिकस क्युरीकाे रुपमा बहस गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको भन्दै उनले भने,‘संविधानमा विशेषाधिकार सम्बन्धी २ वटा धारा छन्, धारा १०३ र धारा १८७।’ २०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३ (४) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको नभएको समेत उनले बताए । खरेलले संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको ७६(७) नै भएको उल्लेख गरे ।
उनले बहसकाे क्रममा भने,-‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा लुत्त लुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ र ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री र सरकारका वकिलहरूले विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
