हेटौँडा । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विभिन्न सिफारिस समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ । आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले प्रतिवेदन शुक्रबार बागमती प्रदेशका प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले आयोगको बोर्ड पूर्ण नहुँदा पनि मेहनतका साथ प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । अन्य आयोगले पनि यसैगरी खोज तथा अनुसन्धानको कार्य गर्नुपर्ने तर यस्तो नपाइएको प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ र ०७७–०७८ को प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले बताए । दुई वटा प्रतिवेदनमा गरी झण्डै ६० सिफारिस रहेको ओझाले बताए ।
समावेशिताभित्र पर्ने ११ समूहको समृद्धिमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको लागि आयोगले गरेको सिफारिस समेटिएको बताइएको छ । आयोगले यसअघि प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखलाई समेत वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको ओझाले जानकारी दिए ।
आयोगले औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, उखु किसान, ज्येष्ठ नागरिकलगायतको समावेशी न्यायको लागि काम गर्न आवश्यक सिफारिस गरेको र ती विषयमा सरकारले छिट्टै सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए ।
