अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसद विघटनको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उठाउँदै आएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

भट्टराईले प्रधानन्यायधीशले यसअघि उठाउँदै आएका बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने र  बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भनेर जनतामा जान पाउने कि नपाउनेजस्ता प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् । बहुमतप्राप्त दललाई संविधानले नै सरकार चलाउने अभिभारा दिएको भन्दै भट्टराईले भने, ‘(इजलासमा) हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) प्रश्न पनि हुन सक्दैन, हाइपोथेटिकल बहस पनि हुन सक्दैन । यो इजलासले जति कुरा आफ्नो परिधिभित्र छ त्यति कुरामा मात्र चासो राख्छ ।’ 

प्रधानन्यायाधीशले यसअघिका सुनुवाइका क्रममा अधिवक्तासँग उल्लेखित प्रश्न गर्दै आएका थिए । 

भट्टराईले अघि भने, ‘संविधानले कुनै अभिभारा कुनै पदाधिकारीलाई दिएको छ र त्यसले पूरा गर्दिन भन्न पाउँदैन त्यस्तो परिकल्पना गरिँदैन ।’ 

सो क्रममा उनले संसदमा के हुन्छ, केपी ओली पदमा कायम हुने कि नहुने जस्ता विषयमा चासो राख्न नहुने पनि बताए । बहसका क्रममा उनले  भने, ‘केपी शर्मा ओली बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न ? उहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि हुँदैन ? उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? यो प्रश्न पनि होइन जवाफ पनि होइन ।’

भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार नभई धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको दाबी गरेका छन् ।

जबराले रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार भनेर उल्लेख गरिएको,तर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भनेर लिखित जवाफमा समेत उल्लेख गरेको सन्दर्भमा देखाउँदै उनले  अधिवक्ता भट्टराईलाई प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले ०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताका हैसियतले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जिकिर गरे ।

यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण नै वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको भनेर भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

राजपत्रमा पनि त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन भएको उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेपछि उक्त सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भयो भनेर राजपत्रमा खोइ सूचना निकालेको ? राजपत्रको सूचनामा धारा ७६ (२) अनुसारकै भनिएको कारण अदालतले राजपत्रको सूचनालाई नै आधार मानेर सरकार कुन धारा अन्तर्गतको हो भनेर चिन्नुपर्छ ।’

पार्टी एकता नभइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठन भएको तर पछि पार्टी एकता भएपछि संसदीय दल एकीकरण गर्दै संसद सचिवालयमा जानकारी गराइएको भए पनि राष्ट्रपतिलाई यसबारे जानकारी गराएर राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया नै पूरा नगरेका कारण वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गतको भनेर मान्न नसकिने उनको तर्क थियो ।