विसं २०७१ देखि त्रिपालमुनि बस्दै आएका सुर्खेतका बाढीपीडितले बल्ल पक्की घर पाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा यहाँका सात स्थानीय तहमा गरी हालसम्म ५३१ घरधुरीका लागि आवास निर्माण गरिएको हो ।
आवास निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले बाढीपीडितलाई तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराएको थियो । विसं २०७६ चैत २७ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले आवास निर्माणबापत रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा २३३, लेकबेँसी नगरपालिकामा १२, बराहताल गाउँपालिकामा ४४, भेरीगङ्गा नरगपालिकामा १६०, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ३३, पञ्चपुरी नगरपालिकामा ८४ र चौकुने गाउँपालिकामा छ परिवारले नयाँ आवास पाएका छन् । स्थानीय तहले पहिलो किस्तावापत रु एक लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता रु एक लाख र आवास निर्माणको प्राविधिक रिर्पोटका आधारमा अन्तिम किस्ता ५० हजार भुक्तानी गरिएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वातावरण तथा विपद् अनुगमन उपशाखा प्रमुख यामलाल गिरीले पहिलो किस्ता लिएर सम्झौताबमोजिम काम नगर्नेलाई बाँकी रकम भुक्तानी नगरिएको बताए । वीरेन्द्रनगरमा ३२४ बाढीपीडित रहेको तथ्याङ्क छ ।
बाढीपीडितको आवास निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा चार करोड ९५ लाख रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको थियो । मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्ण रोकायले ५९१ परिवारलाई अन्तिम किस्ता ५० हजारका दरले र जमिन नभएका ७९ परिवारलाई रु एक लाख ५० हजारका दरले रकम निकासा गरेको जानकारी दिए ।
विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीसहित यहाँका विभिन्न खोलानालामा आएको भीषण बाढीबाट ११५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका थिए ।
