मोरङ । स्थानीय पालिका र वडा कार्यालयले चलन चल्तीको मूल्य रेल विभागलाई पठाउन ढिलासुस्ती गरेपछि प्रदेश एकभरिका रेल्वे प्रभावितहरूले खबरदारी गरेका छन् ।

मोरङमा प्रदेश स्तरीय भेला गरी रेल्वे प्रभावितहरूले एक महिना अगावै रेल विभागले पत्राचार गरी वडा कार्यालयहरूलाई चलनचल्तीको मूल्य पठाउन भने पनि हालसम्म पालिकाहरूले विभागलाई नपठाएको भन्दै उनीहरूले खबरदारी गरेका हुन् ।

यो ढिलाइका कारण मंसिर पहिलो सातादेखिनै अघि बढाइने भनेको मुआब्जा वितरण रोकिएको छ । जनताको प्रतिनिधि भएर जनताकै समस्यामा गम्भीर नभएको भन्दै रेल्वे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोडका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले स्थानीय सरकारले रेल प्रभावितको मर्म बुझ्न नचाहेको आरोप लगाए ।

रेल विभागको प्राविधिक त्रुटिबाट प्रताडितको समस्यामा स्थानीय सरकार अभिभावकको रूपमा उभिनुपर्नेमा उल्टो भएको आरोप उनले लगाए ।  अध्यक्ष मैनालीले भने- 'एक महिना बितिसक्दा पनि चलनचल्तीको मूल्य यकिन नहुँदा जनप्रतिनिधि माथिनै शङ्का बढेको छ ।'

गत जेठ २४ गते मुआब्जा सम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी गरे पनि रेल विभागले हालसम्म प्राविधिक समस्या, क्षेत्र निर्धारण, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष मैनालीले रेल विभागले प्रभावितलाई ढाँट्ने मात्र काम गर्ने गरेको गुनासो गरे ।

स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिलाई रेल विभागले भने अनुसारको चलनचल्तीको मूल्य यथाशक्य पठाइदिनु भन्दा हामीलाई अख्तियारको डर छ भन्ने गरेकोसमेत उनले जनाए ।

मुआब्जा राहत समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहालले जनताको समस्यामा स्थानीय पालिकाहरू गम्भीर नभएको बताए । उनले विकासको नाममा जनता विस्थापित हुने अवस्था आए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।

रेल्वे प्रभावित इटहरीका अध्यक्ष सुशील शाहले चलनचल्तीको मुआब्जा पाउने अवस्था नआए सडकमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' बनाउने सरकारको लक्षमा रेल्वे परियोजना महत्त्वपूर्ण आयाम हुने बताउँदै अध्यक्ष शाहले मुआब्जाको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन रेल विभागलाई सुझाव दिए ।

रेल प्रभावित जग्गा कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल यकिन नभई गएको असार देखि रोका गरिएको छ । यसबाट जग्गा किनबेच रोकिएर स्थानीय प्रभावित भएका छन् । 

यो विषयमा सरकार गम्भीर नभएपछि मोरङको लक्ष्मीमार्गमा पीडितहरूको भेला भएको हो । उनीहरूले आफ्नो संगठन पनि बनाएका छन् । भेलाले डा. लक्ष्मी मैनालीको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश एक गठन गरेका छ । भेलामा झापा, मोरङ र सुनसरीका प्रभावित पालिकाका अध्यक्ष तथा समिति सदस्यहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।