के हामी लोकतन्त्रको नाममा नैतिकता मरेको शासन व्यवस्थाको अभ्यास त गरिरहेका छैनौँ ? के हामी वाक स्वतन्त्रताको नाममा छाडातन्त्रको अभ्यास त गरिरहेका छैनौँ ? के हामी न्यायको नाममा न्यायका सामान्य सिद्धान्त कै हत्या त गरिरहेका छैनौँ ? अनि के हामी न्यायालय र न्याय नै मै हुँ भन्ने केही मिडियाको रायका आधारमा चल्नु पर्छ भन्ने स्वतन्त्रताको हिमायती त बनिरहेका छैनौँ ? सोच्ने कि ? अनि सोच्ने पर्छ, हाम्रा हरेक सोच सही हुँदैनन् भनेर ।

अहिले एउटा पङ्क्ति महायोगी सिद्धबाबा कृष्णदासजीले अदालतबाट पाएको सफाइलाई लिएर आकाश नै झरे जसरी इजलास बाहिर वकालत गरिरहेका छन् । ठुला मिडियाको व्यापक उपयोग भइरहेको छ । एउटा व्यक्ति अपराधी वा निरपराध छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले न्याय पालिकालाई दिएको छ । एउटा अदालतले गलत निर्णय गरे झैँ लागेको खण्डमा त्यसका विरुद्ध अपिल गर्न माथिल्ला अदालत छन् ।

न्यायिक सिद्धान्त अनुसार अदालतले आफ्नो इजलासमा मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । हरेक वकिलको हातमा मुद्दाको मिसिल छ कि छैन भनेर इजलासले हेर्न मिल्दैन ।

वास्तवमा भन्ने हो भन्ने सिद्धबाबालाई अदालतभन्दा पहिले केही व्यक्ति र समूहले अपराधी घोषित गरिसकेका रहेछन् । छाडातन्त्र ! अदालतको फैसला आफ्नो योजना विपरीत आएपछि केही व्यक्तिको झुन्ड तिलमिलाएको छ । जसमा यो मुलुकबाट सनातान धर्म-संस्कार र संस्कृति नै मास्न सक्रिय गिरोह नै लागी परेको छ भन्न अब कठिनाइ नहोला  कि ? जसमा यो षडयन्त्रमा प्रमुख पात्र बनाएर उभ्याइएकी महिला कै काँधबाट बन्दुक पड्काइँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतको नीति नै छ, सकेसम्म मुद्दालाई नतन्काउने । सुनसरीका सरकारी वकिलले आफूसँग मिसिल नभएको हास्यास्पद तर्क प्रस्तुत गर्दै गत सोमबार सुनसरी जिल्ला अदालतमा पेशीमा चढेको मुद्दालाई अर्को मितिसम्म सार्ने प्रयास गरे । जसलाई जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले खारेज गरे । आफूसँग मुद्दाको मिसिल नै नभएको हास्यास्पद तर्क दिँदै जिल्ला सरकारी वकिलले पेशी सार्न निवेदन दिएका थिए । कस्तो विडम्बना ! जसले मुद्दा दायर गर्‍यो । जसले मुद्दा लड्नु छ । उसैसँग मुद्दाको मिसिलको फोटो कपि समेत नहुनु । वाह रे ! हाम्रो सिस्टम । त्यसमाथि आरोप को माथि ? फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि । न्यायिक प्रक्रिया पुरा नगरेको आरोप । एउटा निरपराध साधुलाई थप केही महिना कारावासको चिसो छिँडीमा सुताउने षडयन्त्रमा साथ नदिएको झोँक फेर्ने बहाना । अब त, यस्तो दिन आएछ, जहाँ न्याय गर्नुभन्दा पहिले न्यायाधीशले चार पटक सोच्नु पर्ने छ । केही ठुला मिडिया र माफियाको इन्ट्रेस्ट भएको मुद्दाको फैसला आफैँले गर्ने कि नगर्ने भनेर । त्यसले वास्तविक न्यायलाई बलियो नभएर कमजोर बनाउने छ । अनि न्यायालय पङ्गु बन्ने छ ।

न्यायिक सिद्धान्त अनुसार अदालतले आफ्नो इजलासमा मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । हरेक वकिलको हातमा मुद्दाको मिसिल छ कि छैन भनेर इजलासले हेर्न मिल्दैन । लामो समयपछि तोकिएको पेशीमा बहस गर्ने वकिलले मसँग मिसिल छैन भनेर भन्न मिल्दैन । हुन सक्छ, सरकारी वकिलबाट प्राविधिक त्रुटि भयो होला । सक्कलै मिसिल माथिल्लो अदालतमा पठाए होलान् । तर, फलानो मुद्दाको पेशी ढिस्कानो दिनमा छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै माथिल्लो अदालतबाट मिसिल नमगाउनुले उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न खडा गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि निकै सहज बनिसकेको फोटोकपी समेत राख्न नसक्नुलाई के भन्नु ? त्यसमाथि पेशी सार्ने वकिलको अधिकार होइन । उसले त न्यायाधीशसँग याचना मात्र गर्ने हो । पेशी नसारेर मुद्दा नै हराइयो भनेर अदालत र न्यायाधीशलाई दोष दिने हो भने यो मुलुकमा समयमा नै कसैले न्याय पाउन सक्दैनन् । अर्को तर्फ कुनै मुद्दाको फैसला आफूलाई चित्त नबुझेको खण्डमा अरिङ्गालको गोलाले झैँ झम्टनु अदालतको मानहानि हो । जुन अहिले राज्यको अङ्गदेखि केही ठुला मिडियासम्मले गर्दै आएका छन् ।

सिद्धबाबाले सफाइ पाउँदा किलकिले सुकाउनेहरूले बुझ्नु पर्छ, अदालतले प्रमाण कै आधारमा नै फैसला गरेको हुन्छ । फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै न्यायाधीशलाई समेत बेइमान भन्नेहरूले राज्यले प्रतिपादित गरेको कानुनी मान्यता कै हत्या गर्दै छन् । न्यायाधीश र उसको फैसलामाथि मिडिया, वकिल वा समाजका जुनसुकै तप्का विरोधमा उभिएपनि अन्ततः त्यसले न्याय गर्नेहरूको हातमा हतकडी मात्र लाग्ने छन् । यस्ता मुद्दामा फैसला गर्ने आँट कसैले गर्ने छैनन् । विरोधका डरले नै न्यायाधीशहरु नै सही निर्णय गर्नबाट हिचकिचाउने छन् । डराउने छन् ।

न्याय पाइन भन्दै प्रधानन्यायाधीशको कार्यालय धाउने, आफू अनुकूल फैसला भएन भनेर सरकार वकिलहरू न्यायाधीशका घर धाउने प्रचलनको सुरुवातले यो देशमा न्यायको सामान्य सिद्धान्त कै बलात्कार गरिँदै छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । व्यक्तिको बलात्कारको फैसला उपर चित्त नबुझे माथिल्लो अदालत जान सकिन्छ तर, न्याय कै बलात्कार भयो भने कहाँ उजुर गर्ने ? कुन अदालत धाउने ? कुन न्यायाधीशको दैलो ठक्ठक्याउने ? के हामी यो मुलुकमा न्याय र न्यायालयको मर्यादाको हत्याको मूक दर्शक त बनिरहेका छैनौँ ? गणतन्त्रको अभ्यासमा अराजकताको पुच्छर समातेर यो राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई नै वैतरणी पार गराउन उद्धृत त छैनौँ ? सोचौँ !

भनिन्थ्यो, सिद्धबाबामाथिको आरोप षडयन्त्रको उपज हो । सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलाको विरोधको शैली हेर्दा यो भनाइ सत्य रहेको पुष्टि हुँदै छ । नत्र अदालतको फैसलासम्म स्विकार्न नसक्ने अनि न्याय दिने न्यायाधीशलाई अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हतारोले षडयन्त्रकारीहरूको मनमा निकै चस्का पसेछ भन्ने बुझ्न अब गाह्रो नहोला । तर, जबसम्म एउटा राज्य जिउँदो रही रहन्छ, तबसम्म त्यो राष्ट्रमा केही न केही अंशमा भए पनि न्याय जीवितै रहन्छ । चाहे त्यो तानाशाही मुलुक नै किन नहोस् । तर, कतिलाई त यो मुलुकलाई दोस्रो उत्तर कोरिया बनाउनु पर्छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । आफूलाई जो मन परेन सार्वजनिक स्थानमा लगेर गोली ठोकिदिई हाल्नु पर्ने । उनीहरूको मनमा एक जना निरपराध व्यक्ति विगत ९ महिनादेखि कारावासमा बसेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बचेर आएको छ भन्ने जस्ता सामान्य मानवीय करुणा पनि जाग्न सकेन । जागेको थियो त बस् यति मात्र, ती साधुलाई अपराधी साबित गराएर जेलमा कोच्नु पर्छ । अनि उसले अवलम्बन गरेका आध्यात्मिक पक्षबाट  सनातन मार्गमा हिँडाउने र भौतिक पक्षबाट "हरित अभियान" बाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजनाहरू तितर बितर पार्नु पर्छ ।

०००

अहिले आफैँलाई ठुला भनाउने केही मडियाहरुले सिद्धबाबा विरुद्धका प्रमाणहरू भनेर गलत कुराहरू बाहिर ल्याइरहेका छन् । वास्तविकताबाट सबै आँखा चिम्लिन खोजी रहेका छन् ।

सिद्धबाबाको भनिएको अडियो रेकर्डलाई अहिले ठुलो प्रमाणका रूपमा प्रचार गरिँदै छ । त्यही अडियो रेकर्डका कारण उनलाई अपराधी करार गर्नु पर्ने माग उठाइएको छ । तर, त्यही प्रमाण एडिटिङ गरिएको भनेर स्विकारी सकिएको छ । सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई आधार मान्दा भिजुयल नभएको अडियोलाई कुनै पनि मुद्दामा प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि एडिटेड अडियो रेकर्डलाई प्रमाण मान्ने आधार कतै रहँदैन ।

दोस्रो कुरा पीडित भनिएकी ती महिलालाई सिद्धबाबाले आफ्नै आश्रमको कोठामा बोलाएर बलात्कार गरेको भनिएको छ । एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि सोच्न र मनन गर्न सक्ने कुरा के छ भने सिद्धबाबाले जबरजस्ती वा अपहरण शैलीमा ती महिलालाई आश्रममा लगेका होइनन् । दोस्रो कुरा मध्य रातमा कुनै पुरुषले बोलाउँदा ती महिला सहजै कसरी एक्लो पुरुषको कोठामा गइन् ? उनकै इच्छा विपरीत कसैले उनलाई त्यहाँ पुर्‍याउन सक्दैन थियो ।

साथै बलात्कारमा पर्ने महिलाले अवश्य विरोधको प्रयास गर्छन् । आफूलाई बलात्कारीको चङ्गुलबाट मुक्त गराउने हरसम्भव प्रयास गर्छन् । कराउँछन्, चिच्याउँछन्, गुहार माग्छन् । तर, बलात्कार भएको भनिएको रात कसैले त्यो आवाज सुनेनन् । सरकारले त्यही परिसरमा खटाएकै सुरक्षाकर्मीले समेत सुनेनन् । भनिएला, उनी चिच्याएकी थिइन्, कराएकी थिइन्, हार गुहार गरेकी थिइन् । तर, बयान दिँदा सबैले झूटो बोले । के सरकारी कर्मचारीको बयानलाई नै गलत साबित गराएर न्यायको हत्या गर्न मिल्ला र ?

एकछिन मानौँ । त्यो रात, त्यो कोठाको माहौल रङ्गिन बनेको थियो होला । तर, के दुई वयस्क व्यक्तिहरूको सहमतिमा नै शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको हुन सक्दैन थियो होला र ? ती महिलाले सिद्धबाबालाई विभिन्न समयमा पठाएको ५२ पृष्ठ लामो मेसेजले को कसप्रति आकर्षित थियो । को कसको आलिङ्गनमा बाँधिन चाहन्थ्यो भन्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । ती महिलाले सिद्धबाबालाई पठाएका अश्लील मेसेजहरू अहिलेसम्म धेरै मिडियाबाट बाहिर पनि आइसकेका छन् । त्यसैले तर्क कै आधारमा भन्ने हो भने पनि दुई वयस्क व्यक्तिबिचको शारीरिक सम्बन्धलाई कदापि बलात्कार मान्न सकिँदैन । कदंकदाचित ती दुई बिच शारीरिक सम्बन्ध भएको थियो भने पनि त्यसलाई बलात्कारको श्रेणीमा राख्न सकिँदैन । यस्ता आधारमा बलात्कार मान्ने हो भने भोलि यस्तो दिन पनि आउन सक्छ जहाँ दुई जना उमेर पुगेका व्यक्ति बिचको सम्बन्धलाई अदालतले बलात्कारका रूपमा परिभाषित गर्नु पर्छ । नगरे न्यायाधीशमाथि अरिङ्गालको गोलोले आक्रमण गर्नेछ ।

अब भन्न कठिन भएन यो षडयन्त्र हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई रेट्दै गरेकाहरूले आफ्ना हतियार धारिलो पार्दै विपक्षीलाई सफाया गर्ने रणनीतिको पहिलो अध्याय हो भनेर ।

त्यसमाथि बलात्कार भएको भनिएको झन्डै ३४ दिनपछि मात्र पीडित भनिएकी महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । कहाँ हराइन् त, त्यो ३ महिना उनी ? प्रस्ट छ, त्यो अवधिमा उनी सिद्धबाबाबाट टेलिफोनमा त्यही कुरा बोल्न लगाउन चाहन्थिन्, जुन अहिले प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गरिएको छ । त्यसका लागि उनी आफ्ना पतिसहित सिद्धबाबाका नजिकका हरेक व्यक्तिको सम्पर्कमा पुगिन् । कि रकम कि त बाबाले माफी माग्नु पर्ने नाजायज जिकिर गरिन् । त्यो रात, सिद्ध योगी मानेर आफू रङ्गिन बने पनि सिद्धबाबा कमजोर बन्नु हुँदैन थियो भन्ने जिकिर गरिन् । तर, उनको जिकिरले गल्ती नगरेका सिद्धबाबालाई गलाउन सकेन । उनी रकम दिन तयार भएनन् । उनले हार मानिनन्, विज्ञानको सहारा लिइन् । नक्कली अडियो बनाइन् । 

मुख्य प्रमाण मानिएको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक हुँदा कति  वाक्य क्यारिकेचर गरिएर एडिटिङ गरिएको थियो भनेर भन्ने ठाउँ प्रसस्त छन् । अन्यथा अडियो मोडिफाइड गरिएको पनि हुनसक्छ । अदालतले त्याे आधारबाट विचार गरेन भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका अनुसन्धानले समेत कुनै पनि मानिसको क्यारिकेचर गर्न सक्षम व्यक्तिले ९० प्रतिसतभन्दा माथि दुरुस्त आवाज निकाल्न सक्छन् भन्ने निचोड छ । अहिले त भ्वाइस मोडुलेसन सफ्टवेयरले जसको आवाज पनि दुरुस्त अर्कोको जस्तै बनाइदिन सक्छ नै । त्यसमाथि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले त्यो अडियो रेकर्डमा भएको आवाज र सिद्धबाबाको आवाज ७६ प्रतिशत मात्र मिल्ने राय दिएको छ । अनि कसरी मान्न सकिएला त त्यसलाई बलात्कारको एक मात्र बलियो प्रमाण ।

आफूले जुटाएको भनिएका केही तथाकथित प्रमाणका भरमा ती महिलाले प्रहरी समक्ष उजुरी गरेकी थिइन् । साथै उनले अडियो रेकर्ड प्रहरी समक्ष बुझाउनुभन्दा पहिले मिडिया मार्फत सार्वजनिक गराएर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने योजना बनाएको प्रस्ट हुन्छ ।

अब भन्न कठिन भएन यो षडयन्त्र हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई रेट्दै गरेकाहरूले आफ्ना हतियार धारिलो पार्दै विपक्षीलाई सफाया गर्ने रणनीतिको पहिलो अध्याय हो भनेर । यस्ता मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायालय र न्यायाधीशलाई अपराधी प्रमाणित गर्ने नाजायज कोसिसमा राज्य संयन्त्र सहयोगी बन्छ भने त्यो ठुलो विडम्बना हुने छ । यस्ता षडयन्त्रका चाङले हाम्रो मौलिकता र भूगोल पनि सङ्कटमा पर्नेछ । अनि न हामी नेपाली रहने छौँ, न त हाम्रो नेपाल रहनेछ । अनि जसले हाम्रो धर्म, संस्कृतिको विषय उठाउँछ ती सबै जना षडयन्त्रकारीको सिकार बन्ने छन् ।