स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुँदै गएकोप्रति संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल नगरपालिका संघको सातौं अधिवेशन मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।
संघले कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाटै सो अधिवेशन सञ्चालन गरी २३ बुँदे घोषणापत्रसमेत पारित गरेको छ ।
अधिवेशन संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न निरन्तर उद्यत रहेकोमा केन्द्रित रहेको छ । सहभागी वक्ताहरुले स्थानीय तहलाई राज्यको तहभन्दा पनि संघीय सरकारको विभाग वा मातहतको निकायका रुपमा व्यवहार भइरहेको गुनासो पोखेका थिए ।
सो अवसरमा नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय सरकारका अधिकारहरू यसरी नै कटौती गर्ने हो भने संघीयता धरापमा पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराए ।
उनले संघीय सरकारको कार्यशैलीलाई संकेत गर्दै अहिलेको देश पञ्चायत शैलीमा चलेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई दिइएको २२ वटा अधिकारलाई पनि विभिन्न कारण देखाउँदै संघले प्रयोग गर्न नदिएकोप्रति आक्रोश पोखे । महासचिव ढुंगानाले देशभरका ४५ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहेको र ५० भन्दा बढी नगरपालिकामा लेखा शाखाप्रमुख नरहेको संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नगरपालिकाहरूको समग्र विकासमा संघ उपयुक्त माध्यम रहेको उल्लेख गर्दै कोरोना रोकथाममा नगरपालिकाहरूले गरेको काम सराहनीय रहेको बताए । नेपाल नगरपालिका संघले औैंल्याएकोे समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार जुनसुकै समय पनि तयार रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अहिले संघीयताको कार्यान्वयनमै भएको आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा बताए । स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि आफूले गर्नुपर्ने दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्री पौडेलले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले कोभिडको रोकथाममा पालिकाहरूले गरेको कामले नै स्थानीय सरकारको महत्व र आवश्यकता देखाइसकेको बताए । पौडेलले देशका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूलाई आफ्ना समस्या संघमार्फत आ–आफ्ना प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा लैजान पनि आग्रह गरे ।
संघको अधिवेशनमा देशभरका नगर प्रतिनिधिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको समेत सहभागिता थियो ।
