काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाे छ । सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको हाे ।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार अन्तिम फैसला गर्दै निवेदकको माग दाबीअनुसार रिट जारी गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । झन्डै डेढ वर्षपछि पुनः २०७५ पुस २७ मा कित्ताकाट सर्तसहित यो नियम केही खुकुलो बनाएको थियो । त्यसयता भदौ १८ मा भने मन्त्रालयले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले उर्वर भूमी मासिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
