पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेको र मिलापत्र गरेर घटना ढाकछोप गरेको पाइएको भन्दै सरकारले कडा कानुन ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश ल्याई परित गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
अध्यादेशमा बलात्कारको घटना मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना तोकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले जानकारी दिइन् ।
मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् ।
अध्यादेशले बलात्कारको परिभाषलाई थप परिभाषित गरेको छ । यसअघि ‘महिला तथा बालिका’बलात्कार भन्ने शब्द रहेकोमा अबदेखि ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
उनले पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने भएकोले ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखिएको उनले बताइन् । यसअघि बलात्कृत भएमा पुरषले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था थिएन । पुरुष बलात्कृत हुनछ भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख थिएन ।
अध्यादेशले बलात्कारको सजाय पनि बढाएको छ । अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा भएमा १२ देखि १४ वर्ष हुने कैद सजायलाई बढाएर १२ देखि १६ वर्षसम्म पुर्याएको छ । १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षको कैद सजायलाई बढाएर १० देखि १४ वर्षसम्म पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै अध्यादेशमा १८ वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अध्यादेशले दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ ।
अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको उनले जानकारी दिइन् ।
