काठमाडौं । २०७६ माघमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गठन गरेको कार्यदलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्झौतामा रहेका डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रावधानप्रति प्रश्न उठाएको थियो ।
कार्यदलले सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुन नहुने, सार्वभौमिकता, समानता हुनुपर्ने लगायतका डेढ दर्जन सुझाव दिएको छ । भदौको अन्तिम साता सम्पन्न पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पनि कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एमसिसी संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिएको छ । तर सो प्रतिवेदन अहिले अलपत्र छ ।
सरकारले यी प्रश्नहरुको बारेमा अहिलेसम्म एमसीसीलाई कुनै पत्राचार गरेको छैन । सन् २०२० जुन ३० मा कार्यान्वयनमा ल्याउने डेडलाइन कार्यान्वयन नभएपछि यस विषयमा एउटा चिठी आदान–प्रदान भएको र त्यसबाहेक विषयवस्तुको बारेमा कुनै पनि पत्राचार नभएको एमसीसी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
स्रोतले भन्यो, ‘नेकपाको कार्यदलले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ र स्पष्टीकरण कसरी दिने भन्ने विषयमा एमसीसीले एक खालको गृहकार्य गरिसकेको छ तर ती प्रश्नहरु कसले एमसीसीसम्म पुर्याउने ?’
