काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विना दर्ता सञ्चालित (अवैध) क्रसर उद्योग बन्द गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु (सिडिओ) लाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग मापदण्डबमोजिमका छन् कि छैनन् ? भनेर अनुगमन गरी सात दिनभित्र विवरण पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकको निर्णयअनुसार संघीय मामिला थता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
गृहले हाल सञ्चालित क्रसर उद्योगको सम्पूर्ण विवरण केन्द्रमा पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख, मालपोत प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित इन्जिनियर टोलीलाई अनुगमन गर्न भनिएको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ुक्रसर उद्योग दर्ता भए नभएको, उद्योग दर्ता हुँदाका बखत तोकिएको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन भए नभएको, आईई स्वीकृत भए नभएको, तोकिएको जग्गामा उद्योग सञ्चालन भए नभएको, दर्ता हुँदाका बखत तोकिएका अन्य सर्त तथा मापदण्ड पालना भए नभएको, राजस्व, रोयल्टी वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने सरकारी दस्तुर बुझाए नबुझाएको लगायतको विवरण संकलन गरी सात दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा पठाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने ।ु
बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा कुनै अन्य आयोजना प्रयोजनका लागि स्वीृकति लिई क्रसर सञ्चालन भएको भए सोको विवरणसमेत पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन संकलन तथा बिक्री वितरणको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएमा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
