काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवेहलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
यसअघि ओली र केसीले नै कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा २७ असोजमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले परीक्षण र उपचारमा बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो ।
घटनास्थापनादेखि देशैभरका अदालत बन्द रहेकै अवस्थामा सरकारले अदालतको आदेशको पालना गर्नुको साटो उल्टै अबदेखि निःशुल्क गर्न नसक्ने भन्दै सशुल्क उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आज अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको र पर्सिसम्म सुनुवाइ हुने निवेदककर्ता अधिवक्ता ओलीले बताए ।
कानुनमा अदालतको अवहेलना मुद्दामा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार दुवै सजाय हुनुपर्ने माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सरकारले २ कात्तिकमा गरिब, असहाय, विपन्न, एकल महिला, फ्रन्टलाइनमा काम गर्न कर्मचारी लगायतका अन्यको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विरोधकै बीच केही परिमार्जन गरेर सरकारले विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको उपचार गरिने स्पष्ट पारेको थियो ।
सरकारको निर्णयपछि अहिले देशैभरका अस्पतालले धमाधम उपचारका लागि भर्ना हुनुपूर्व धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने निर्णय गर्न थालेका छन् । जसका कारण कोरोना संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा झनै सास्ती हुने देखिएको छ ।
