काठमाडौं । कुल १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई कुनै पनि हर्जना नलिन विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले सोमबार प्राधिकरणलाई एक निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै रुग्ण अवस्थामा रहेका र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनालाई हर्जना नलिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिप्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ अनुसार भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले प्राधिकरणलाई विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
आयोगले निर्देशन जारी भएको मितिदेखि हालसम्म प्राधिकरणले रुग्ण घोषित गरेका नदी प्रवाही र अर्थजलाशय आयोजनाबाट हर्जना लिएको भएमा प्रवद्र्धकलाई आगामी महिना पाउने बिलमा मिलान गर्नसमेत निर्देशन दिएको सचिव नुतनप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रकोपले उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेशनमा क्षति पुग्न गई प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा पनि निजी ऊर्जा उत्पादकले क्षतिपूर्ति माग गर्न नपाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कूल ७१ मेगावाट क्षमताका २० जलविद्युत आयोजना विभिन्न कारणले रुग्ण बनेको भन्दै प्रवद्र्धकले सरकारसँग राहत माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उत्पादित विद्युत्ले खर्च धान्नसमेत नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
