काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रदेश सदस्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसको तरङ अरू प्रदेशसम्म पुगेको छ । कर्णालीको अविश्वास क्षेप्यास्त्रको बाछिटा प्रदेश नम्बर १, २ हुँदै बागमती प्रदेशसम्म पुगेको हो । 

कर्णाली प्रदेशमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा गएमा केही दिनभित्रै संसदीय दलले बहुमतका आधारमा नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गर्ने छ । त्यसो भएमा स्वतः मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तन हुनेछ ।

त्यही सिको गरेर अन्य प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री हटाउने चालबाजी हुनेछ । खासगरी सो अविश्वास प्रस्तावको प्रभाव प्रदेश १, २ र बागमती प्रदेशमा पर्ने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको काउन्टरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एक ठाउँमा उभिएको खण्डमा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा पर्नेछ ।

यसअघि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता सङ्कटमा रहँदा प्रदेशका केही मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने चर्चा चलेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पाटी नेकपामा ओली निकटका मुख्यमन्त्री रहेका बागमती र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गराएर नेपाल पक्षका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो । पार्टीभित्रको भागबण्डाको सो विषय अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावपछि पुन: चर्चामा आएको छ ।

पार्टीभित्रकै नेताहरूको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध असन्तुष्टि जति चर्को छ, त्यसको व्यवस्थापन त्यति नै कठिन छ । जसकारण प्रदेश १, २ र बागमतीमा पनि सरकार परिवर्तनको संकेत देखापरेको छ ।

कर्णालीमा केन्द्रको हस्तक्षेप नभए प्रदेश १ मा सङ्कट

कर्णाली प्रदेशकै जस्तो प्रदेश १ मा पनि नेकपाको अन्तर्विरोध संसदीय दलमा देखिए मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनेछ । ९३ सांसद रहेको यो प्रदेशसभामा ५१ पूर्वएमाले, १६ पूर्वमाओवादीसहित नेकपाका ६७ सांसद छन् । प्रदेश संसदीय दलको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री राईले २६ र प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए भने एक मत बदर भएको थियो । जम्मा एक मतले राई संसदीय दलको नेता भएका थिए । अनि मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।

वरिष्ठ नेता नेपालनिकट आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि बन्दै प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनेका थिए । पूर्वमाओवादी निकट एक प्रदेश सांसद भन्छन्- ‘कर्णाली प्रदेशको समस्यालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, त्यहाँ कसरी समाधान हुन्छ ? वा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन्, पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ ।’

तत्काल प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने अवस्था नरहेको भए पनि कर्णालीमा परिवर्तन भए प्रदेश १ मा पनि परिवर्तनको पक्षमा बहस उठ्ने उनले बताए । कर्णालीको विषयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले ओली र नेता नेपालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेका छन् । तत्काल हस्तक्षेप गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । 

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्रीलाई पूर्वराजपाबाट असहयोग 

अझै प्रदेश २ मा त कर्णाली प्रदेशले झैँ सत्तारुढ दलकै सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था रहेको नेताहरू नेताहरूबीचको विवादले देखाएको छ । प्रदेश २ को जनता समाजवादी पार्टी (जसपा )नेतृत्वको सरकार छ । त्यहाँको सरकारको कार्यशैलीको बारेमा प्रदेशसभामा असन्तुष्टि पोखिरहेका जसपाका नेताहरू काठमाडौंमा आएर शीर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको विकल्प खोज्न भन्दै शीर्ष नेताहरूको घरदैलोमा प्रदेश सांसदहरूले डेलिगेसन दिएका थिए । 

जसपाकै नेता प्रदेश सांसद मनीष सुमन भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीको सरकार सञ्चालनको कार्यशैली प्रदेश सदस्य र नागरिक कसैले पनि चित्त बुझाइरहेका छैनन्, आर्थिक अनियमितताका धेरै ठाउँमा भएका आशङ्का छ, संसदीय दलमा पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस भइरहेको छ ।’

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सङ्घीय समाजवादी पार्टी पाँच महिनाअघि पार्टी एकतामा आएका हुन् । उनीहरूले अझै प्रदेश २ को संसदीय दलको नेताको टुङ्गो लगाएका छैनन् । अहिले पनि राजपा र समाजवादीको छुट्टाछुट्टै संसदीय दलका नेता छन् । दलको नेतामा तत्कालीन दुवै दलका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग असन्तुष्टहरूको जमात ठुलै रहेकाले उनको कुर्सी  धरापमा परेको छ । अहिले पूर्व राजपा पक्षले आफूलाई मुख्यमन्त्री दिन माग गरिरहेको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहका प्रदेश सदस्य मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् ।  

एक प्रदेश सांसद भन्छन् ‘कर्णाली प्रदेशको झैँ उत्कर्षमै त पुगिसकेको त छैन, तर परिस्थिति त्यतैतिर उन्मुख छ । समस्या बेलैमा समाधान नभए कणालीकै जस्तो अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्छ ।’

बागमतीमा उस्तै विरोध

कर्णाली प्रदेशमा प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको हस्ताक्षर अभियान ब्युँताउने चर्चा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग पार्टीभित्रकै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । बागमती प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । मुख्यमन्त्री रहेका पौडेललाई हटाएर अरू राख्ने पटक–पटक चर्चा हुँदै आएको छ ।

सरकारका काम कारबाही प्रभावहीन भएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरूको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा छ । प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यकै समर्थनमा पूर्वमाओवादी समूह र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहनिकट ४२ जना सांसदले साउनमै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर हस्ताक्षरको प्रयोग भने भएको थिएन । बागमती प्रदेशको एक सय १० सिटमा नेकपाको ८० सिट छ । जसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको सासदहरु बहुमत छन् । 

नेताहरू भन्छन् ‘केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाए तत्काल बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न कुनै समय लाग्दैन ।’

तर प्रदेश सांसद नारायण सिलवाल अरू प्रदेशको देखासिकी वा सामान्य विषयलाई प्रतिशोध साधेमा राम्रो नहुने तर्क गर्छन् । यसरी संसदीय दलको नेता फेर्दा अस्थिरता निम्तिने उनको भनाइ छ । सिलवाल भन्छन् ‘यसले अस्थिरता ल्याउँछ, सरकार परिवर्तन गर्दा निश्चित तर्कका आधारमा गर्न सकिन्छ । औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।’