तनहुँ । भानु नगरपालिकाको कार्यालय हाल कायम रहेको स्थानबाट तत्काल अन्यत्र नसार्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले नगरपालिकाको कार्यालय तत्कालै अन्त कतै नसार्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

हालसम्म वडा नम्बर २ स्थित फुस्रेटारमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय, गत असोज १ गतेबाट वडा नं. १ स्थित भन्सारमा रहेको शहरी विकास आयोजनाको भवनबाट ३ वर्षको लागि भाडामा लिएर काम कार्वाही सुरु भएको छ । 

दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश

सोविरुद्ध वडा नं. २ का अध्यक्ष अर्जुनबहादुर केसीले हालेको रिटको आधारमा सर्वोच्चले सो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुगो लगाउन उपयुक्त हुने भएकोले असोज २९ गते छलफलका लागि दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश समेत दिएको छ ।

विरोध

यसैबीच, नगरपालिका सार्ने विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले भुमाफियाको चलखेलमा परेर नगरप्रमुख उदयराज गौलीले यस्तो गलत निर्णय लिएको बताएका छन् । 

फुस्रेटारमा नगरपालिकाको कार्यालय रहिरहँदा सबैलाई पायक पर्ने, सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको, जग्गाको कुनै कमी नभएको, सबै नगरवासीहरुलाई सहज बाटोको व्यवस्था भएकोले पनि सो कार्यालय फुस्रेटारबाट अन्यत्र सार्न नहुने संघर्ष समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कुँवरले बताए । 

चेतावनी

उनले कुनै पनि हालतमा जनप्रतिनिधिलाई जनहीत विपरित काम गर्न नदिने र त्यसको लागि नगरवासीले जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन पछि नपर्ने चेतावनी दिए । त्यस्तै वार्ता समितिको संयोजक सहदेव अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै भन्सारबाटै कामकारबाही चलाइरहेको प्रति खेद प्रकट गरे । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १९ (४)मा सभाको बैठक बस्ने मिति, समय स्थान र बैठकको कार्यसुची सहितको सुचना बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै अध्यक्ष वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र गण्डकी प्रदेश सभाले निर्माण गरी प्रदेश भित्र बहाल रहेको स्थानीय तहको सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ को परिच्छेद २ मा बैठक सम्बन्धी व्यवस्थामा सभाको अधिवेशन कार्यपालिकाको केन्द्र रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोकेबमोजिम बस्ने, अधिवेशन बोलाइएको सूचना अध्यक्षले प्रत्येक सदस्यलाई दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लघंन गरी ३ दिने तालिम भन्दै बैठक बोलाइ उक्त तालिममा भएको निणर्यलाई नगरप्रमुखले नगरसभाको निर्णय भन्दै नगरापलिकाको कार्यालय सार्न लागेकोप्रति स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन् ।