सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही दिन दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ  । 

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी  गर्नुअघि नै सरकारले आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेण्डर आह्वान गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामाग्री खरिद नगरेको उल्लेख गर्दै गत भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यही असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले भने गत चैत १९ गते नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।