कोरोना संकटले बजार शिथिल भइरहेका बेला सरकारले भने ‘आक्रामक’ दशैँलक्षित अनुगमन सुरु गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाँडपर्वलक्षित १० टोली गठन गरी विशेष बजार अनुगमन सुरु गरेको हो । सरकारी अनुगमन टोलीले व्यापारीबाट कुनै गलत काम गरेको भेट्टाएमा तत्कालै नियन्त्रणमा लिइ थुनामा राख्न सक्ने रणनीतिअनुसार अनुगमन सुरु भएको हो ।

चाँडपर्वको समयमा व्यापारीले जथाभावी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुलाई बेच्नेलगायत समस्या देखिने गरेकाले दशैँ आउन करिब चार साता बाँकी छँदै विभाग अनुगमनमा सक्रिय भएको छ। 

विभागले दशैँलक्षित गरी असोज १५बाट अनुगमन गर्दै छ। तर,  विभागले यसलाई नियमित अनुगमन भएको बताएको छ । विभागका अनुसार अनुगमनलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको  छ  । विभागले विभिन्न निकायसँग मिलेर बजार अनुगमन थालेको हो । जसका लाागि थप ३० जना निर्देशन अधिकृत परिचालन गरिएको छ । ‘विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाइनेछ,’ विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले भने, ‘गलत गर्नेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिने र थुन्नेसम्मको कारबाही हुनेछ ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागले मसला, मिठाइ, खाद्यपदार्थ, पानी, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ र पशुपक्षीको दानाको अनुगमन गर्नेछ। यसले विभाग र अन्य ४३ कार्यालयबाट मुलुकभर अनुगमन गर्नेछ । त्यस्तै, औषधि, मास्क, सेनिटाइजरलगायत वस्तुको अनुगमन स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था विभागबाट हुनेछ ।

अनुगमनलाई व्यापक बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका थप कर्मचारी परिचालन हुनेछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ जना निर्देशन अधिकृत पठाइसकेको र उनीहरुले बिहीबारदेखि नै काम सुरु गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयले पनि त्यत्ति नै संख्यामा कर्मचारी पठाउन लागेको छ

गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई पालना गर्न, कोभिड-१९ बाट बच्ने सुरक्षाका उपाय अपनाउन जानकारी गराउने मिश्रले बताए ।
अनुगमनलाई सशक्त बनाउन थप कर्मचारीसहित डेटिकेटेड प्रहरी सेल, ७७ जिल्लासँग समन्वय र सहजीकरण (इलाका प्रशासन कार्यालयसमेत), प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्य गर्ने विभागले जनाएको छ । 

सात महिनादेखिको कोरोना संकटले अधिकांश समय बजार बन्द भएका छन् । बजार चलायमान हुन सकेको छैन । अनुगमन टोलीले भने व्यापारीलाई कारबाहीमात्र नगरेर बजार सहजीकरणसमेत गर्ने बताइएको छ ।

बजार अनुगमन व्यवसायीलाई आतंक फैलाउने र तत्काल जरिवाना गरेर तर्साउने उद्देश्यले सुरु नभएको बताइएको छ । बढी मूल्य लिने, मूल्यसूची नराख्ने, गुणस्तरीय वस्तु बिक्री वितरण नगरी उपोभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई मात्र अनुगमनको क्रममा कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागको दाबी छ ।