असोज ०६, २०८१, आइतबार
               

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्यमा जुटे ओेली-प्रचण्ड

नेपाल फ्ल्यास
असोज ०९, २०७७

ADVERTISEMENT

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र प्रचण्डबीच पछिल्ला केही दिनयता बालुवाटारमा लगातार छलफल गर्दै आएका छन् ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्रिपरिषदमा बढीमा २५ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । पार्टीभित्र सबैलाई मिलाउनैपर्ने संकट अध्यक्षद्वयमा पटक–पटक आइपर्दा मन्त्रिपरिषद् बेलाबखत परिवर्तन हुने गरेको छ। खास गरेर कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनका कारण देखाउँदै त कतिपय अवस्थामा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बारम्बार हेरफेर गरिरहेका छन् ।

नेकपाको आइतबारको सचिवालय बैठकले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो । सोलगतै अध्यक्षद्वय मापदण्ड बनाउन छलफलमा जुटेका हुन् । पछिल्लोपटक बिहीवारको छलफलबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य सुरु भएको अध्यक्षनिकट नेताहरु बताउँछन् ।

सबै मन्त्री फेर्ने वा दुई वर्ष पूरा भएकालाई हटाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । राम्रा काम गरेकालाई निरन्तरता दिनेलगायत विभिन्न विषयमा छलफल भएपछि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको बालुवारटार स्रोतले जनाएको छ।

‘केही समयभित्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी छ, दुई वर्ष पूरा भएका र  कार्य प्रगति राम्रो नदेखिएका मन्त्रीहरु हटाएर नयाँ नियुक्तिको तयारी छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

पटक-पटकको मनत्रिपरिषद् हेरफेरले नेकपाका दुवै अध्यक्षद्वयका निकटतम व्यक्तिहरूलाई पनि मौका दिइरहनुपर्ने बाध्यता र परिस्थिति आइपरेजस्तो देखिन्छ । 

नेताहरु भन्छन्, ‘दुई ठूला पार्टीहरू बीचको एकता पश्चात पनि पार्टीभित्रका संघर्ष गरेका नेताहरूलाई पनि ठाँउ दिनुपर्ने र पार्टीभित्रकै शक्ति सन्तुलनलाई पनि कायम राख्नुपर्ने भएकाले मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न लागिएको हो ।’

गत आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रस्ताव गरेको थियो । अर्काे दिन मंगलबार वालुवाटारमा बसेको बैठकमा भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएन । 

त्यसो त सोमवारको बैठकले अध्यक्षद्वय र महासचिव विष्णु पौडेललाई पार्टी एकताको बाँकी काम टुंग्याउने गरी १० दिनभित्र एकताको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।

यो पनि