सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका भोटेकोशी पावर कम्पनीबाट पीडित भएकाहरूको सेवा सुविधामा वडाध्यक्षले एकलौटी गरेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीको ड्यामको कारण क्षति भएका परिवारको लागि दिइएको रकम र अरू सुविधा २ नम्बर वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले पीडितसँग नपुर्‍याई एकलौटी गरेका हुन् ।

भोटेकोेशी पावर कम्पनीले ४ करोड ८ लाख ९५ हजार २ नम्बर वडालाई प्रदान गरेको थियो । साथै सो पावर कम्पनी र कम्पनीको विद्युत् उत्पादन गृह तथा ड्यामको मर्मत गर्ने चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले दिएको नगद तथा अरू सहयोगको विवरण वडाध्यक्षले लुकाएका छन् । सो विवरण बारेमा जानकारी दिन भन्दै स्थानीयले पटक–पटक वडा कार्यालय घेराउ गरे पनि वडाध्यक्ष श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

भोटेकोशी पावर कम्पनी र सिनो हाइड्रोसँग आफूहरूले सहयोग मागेको तर कुनै सम्झौता नभइसकेको भन्दै वडाध्यक्ष श्रेष्ठले ढाँट्दै आएका छन् । वडाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल फ्ल्याससंग टेलिफोनमा भने ‘हामीले भोटेकोशी पावर कम्पनीसँग र सिनो हाइड्रोसँग कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर दुवै कम्पनीलाई प्रस्ताव मात्र पठाएका हौँ ।’

वडाध्यक्षले कुनै सम्झौता नभएको बताए पनि भोटेकोशी पावर कम्पनी र सिनो हाइड्रो दुवैसँग सझौता गरिएको प्रमाण नेपाल फ्ल्यासले फेला पारेको छ ।

सो सम्झौतामा भोटेकोशी गाउँपालिकाको तर्फबाट २ नम्बर वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तै, साक्षीहरुमा वडासदस्य द्वय पेमा डोल्मा तामाङ र राममान सिंह रहेका छन् ।

सम्झौतामा गिटी बालुवालगायत स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी पावर कम्पनी मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले पावर कम्पनीले वडा तथा वडावासीलाई सहयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिदिने स्थानीयलाई रोजगारी तथा वडा कार्यालयलाई नगद सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो सम्झौताको बारेमा वडाध्यक्ष श्रेष्ठले गोप्य राखेका छन् । यस विषयमा स्थानीयवासीले पटक–पटक वडा कार्यालयमा गई जानकारी माग्दासमेत सूचना लुकाएका छन् ।

दुई कम्पनीसँग एउटै सहयोग के का लागि ?

वडाध्यक्ष श्रेष्ठले एउटै सहयोग भोटेकोशी पावर कम्पनीसँग र सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेका छन् । वडा कार्यालय भवन बनाउने, स्थानीय क्लब भवन बनाउनेलगायतका सहयोग दुवै कम्पनीसँग मागेका छन् । जबकि भोटेकाशी पावर कम्पनीले वडा कार्यालय भवन बनाइदिइसकेपछि अर्को भवन बनाउनु आवश्यक पर्दैन ।

तर अर्को कम्पनीसँग पनि वडा कार्यालय बनाइदिनुपर्ने भन्दै सम्झौता गरेका छन् । वडाध्यक्ष श्रेष्ठले यसो गर्नुको पछाडि सिने हाइड्रोसँग उनले भवन नभई आर्थिक सहयोग मागेको हुन सक्ने स्थानीयको आशङ्का छ । सोही नियतका कारणले वडाध्यक्ष श्रेष्ठले सम्झौता लुकाएको हुनसक्ने स्थानीको आरोप छ ।

धार्मिक स्थलमा समेत अनियमितता

यसअघि भोटेकोशी पावर कम्पनीले तातोपानी धारा स्तरोन्नति, तथा पहिरो नियन्त्रणको  लागि भन्दै १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । तर, धाराको स्तरोन्नतिमा सोही रकम सबै खर्च नभएको र वडाध्यक्ष श्रेष्ठले अनियमितता गरेको वडावासीको दाबी छ । जबकि तातोपानी धारा स्तर उन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणको लागि भन्दै स्थानीय तहबाट समेत बजेट आएको थियो ।

स्थानीयवासी भन्छन् ‘तातोपानी धारा संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणको लागि सरकारी बजेट आएको थियो, उता भोटेकोशी पावर कम्पनीबाट पनि आएको छ, तर काम भने एकतिरको बजेटबाट मात्र भएको छ, अर्को तिरको बजेट अनियमितता भएको देखिन्छ ।’ 

काम हेर्दा एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको नदेखिने स्थानीय बताउँछन् । भोटेकोकी कम्पनीले सामुदायिक भवन निर्माणका लागि दिएको ५ लाखमा समेत अनियमितता देखिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

४ करोड रकम आफ्नै हात जगन्नाथ

यस्तै भोटेकोकी नदीमा आएको बाढीले स्थानीयको घर जग्गा बगाएपछि भोटेकोकी पावर कम्पनीले दिएको रकमको हिसाब किताब समेत वडा अध्यक्षले स्थानीय सामु देखाउन सकेका छैनन् । किनकि उनले सो रकम मनलाग्दी रुपमा वितरण गरेका छन् । 

भोटेकोकी नदीमा बाढी आएपछि ४५ मेगावाटको भोटेकोकी पावर कम्पनीको ड्यामको कारण स्थानीयको घरजग्गामा क्षति भएको थियो । स्थानीयलाई केही राहत होस् भन्ने उद्देश्यले भोटेकोकी पावर कम्पनीले २०७४ असोजमा ४ करोड ८ लाख ९५ हजार २ नम्बर वडालाई प्रदान गरेको थियो । सो सहायता रकम वडाध्यक्ष श्रेष्ठले वास्तविक पीडितलाई भन्दा आफू निकटकहरुलाई मात्रै दिए 

‘भोटेकोकी नदीबाट समस्यामा भएका वास्तविक पीडितले रकम पाएनन् तर नदीबाट समस्यामा नै नभएकालाई रकम दिइयो’, स्थानीय साङगे लामाले भने, ‘रकम प्रदान गर्दा मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने सहमति भएको थियो तर वडा अध्यक्ष ज्युले आफ्नो मनोमानी देखाउनुभयो ।’

भोटेकोकी पावर कम्पनीसँग सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा वडा समितिका सदस्यहरूसँग सहमति गरेर पीडितहरूलाई रकम प्रदान गर्ने भनिएको छ । तर वडा समितिका सदस्यहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा रकम वितरण गरे । ४ करोड रुपैयाँ भोटेकोकी २ का ९९ जनालाई प्रदान गरियो ।

वडा कार्यालयले न्यूनतम ३० हजारदेखि अधिकतम २५ लाखसम्म दिएको छ । ‘वास्तविक पीडितले थोरै पाए तर अरूले धेरै पाए, यो एकदमै अन्याय भयो’ स्थानीय गुनासो गर्छन् ।

उता वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने सबैसँग छलफल गरेरै रकम वितरण गरेको दाबी गरेका छन् । सहयोग नपाउनेहरू सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बस्नेहरू मात्रै रहेको उनको दाबी छ ।

‘हामीले लालपुर्जा भएका सबै पीडितलाई आवश्यकता अनुसार रकम दिएका  छौँ, कोही छुटेका छैन, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङको रोहवरमा हामीले सहयोग वितरण गरेका हौँ,’ उनले भने ।

भाडा सम्झौता नवीकरण भएन

बाढीले क्षतिग्रस्त भोटेकोशी पावर कम्पनी पुन:निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई दिएको र यसलाई क्रसर राख्न स्थानीय १० किलोमा सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिँदासमेत वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

सन् २०१८ देखि २०२० मे सम्मका लागि १० किलोमा रहेका जग्गा सिनो हाइड्रोलाई भाडामा दिइएको छ । सम्झौताको म्याद सकिएको तीन महिना हुँदासम्म अहिले पनि उक्त जग्गामा सिनोले नै आफ्नो क्रसर राखेको छ ।

सम्झौता कागजीरुपमा नगर्ने तर वडाध्यक्षले भने सो कम्पनीसँग पैसा लिइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।