भदौ १ देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भयो । सुरक्षा मापदण्डका विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीबिच मतभेद देखिएपछि यातायात सञ्चालन गर्ने मिति सारियो । यत्तिकैमा काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सरकारले लामो तथा मध्यम दूरीका बस सञ्चालन गर्ने मिति भदौ १६ लाई सर्यो ।
उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले भदौ ३ देखि लागू गरेको निषेधाज्ञा एक साता थप गर्दै १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसले पनि तत्काल लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक बस चल्ने सम्भावना टरेको छ ।
सरकारले चैत ११ मा लकडाउन गरेयता मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक बस चलेका छैनन् । ६ महिनायता लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएको र निषेधाज्ञा लगाइएका कारण लामो दूरीका यातायात चल्ने विषयमा थप अन्योलमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कोरोना सङ्क्रमण फैलने क्रम अझै तीव्र रहेको कतै निषेधाज्ञा र कतै केही जिल्ला सिलबन्दी गरिएको अवस्थामा लामो दूरीका सवारी सञ्चालन हुन्छन् वा हुन्नन् भन्ने नै भन्न नसकिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए । हाल ४० भन्दा बढी जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी भएका छन् ।
‘अहिले निषेधाज्ञा भयो, अब अर्को निर्णय नहुँदासम्म बस सञ्चालन हुँदैन,’ उनले भने ‘अब अलि पछि सञ्चालन हुने भए पनि सरकारले तोकेका मापदण्डलाई अपनाउनुपर्छ, मास्क स्यानिटाइजर अनिवार्य छ, ज्वरो नाप्ने व्यवस्था हुनुपर्छ अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर यात्रु राख्नुपर्छ ।’
अहिले भने परिस्थिति प्रतिकूल रहेकाले तत्काल लामो दूरीका बस सञ्चालनमा ल्याइहाल्ने अवस्था नरहेको हमालले बताउँछन् । सरकारले अवस्थाको विश्लेषण गरेर बस चलाउने निर्णय गरेपछि स्वाभाविक रूपमा सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ ।
व्यवसायी भन्छन– ‘उठ्न नसक्ने गरी थला पर्याै, तत्काल चलाऔँ’
६ महिनायता लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा यातायात क्षेत्र अब उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको यातायात व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला आफूहरूले सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्किएकाले सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर छुट दिनुपर्ने सहितका माग गर्छन् ।
उनी भन्छन् ‘मौद्रिक नीतिले भनेअनुसार आएको कार्यविधि निजी बैङ्कहरूले मानेका छैनन्, पुनर्कर्जा दिने विषयमा व्यवसायीलाई टेरेका छैनन् ।’
यस्तै अवस्था भएमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार रहेको र सबै स्वदेशी लगानी रहेको सार्वजनिक यात्रुवाहक बस सञ्चालन अब उठ्न मुस्किल हुने उनको चेतावनी छ ।
लामो समय बस नचल्दा अधिकांश पार्टपुर्जा फेर्नुपर्ने भएकाले एउटा बस मर्मतका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने अवस्था आउने व्यवसायी बताउँछन् ।
बैंङ्कबाट ऋण लिएर किनेको बस लामो समय नचल्दा व्यवसायी टाट पल्टिएको भन्दै महासचिव सिटौला अव भने ५० प्रतिशत यात्रु मात्र चढाउने गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने अवधारणासहित सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ‘सधैँको बन्द गर्नु मात्र विकल्प होइन, अब लामो दूरीको विषयमा सुरक्षा मापदण्डबारे छलफल गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
