काठमाडौं । जग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रकृया सुरु भएको छ ।
जग्गा नामसारी, लिखत पारित, लालपुर्जा वितरण लगायतका काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले काम सुरु गरेको छ । यति मात्रै नभई जग्गा रोक्का र फुकुवाको कामसमेत इमेलबाटै हुनेछ ।
विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलका अनुसार यसका लागि कानुनहरु संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत ऐन संशोधन हुने पौडेलले बताए । ‘ऐन संशोधन भएलगत्तै जग्गा सम्बन्धी सबै कारोबार स्थानीय तहबाटै हुनेछ’, पौडेलले भने ।
अब सबै काम बैंकले गरेर तिर्नु/बुझाउनु पर्ने दस्तुर, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर लगायतका कागजातसहित आधिकारिक इमेल पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिन्छ । संविधानले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कामहरु स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । अब स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पालैपालो बोलाएर मालपोत सम्बन्धी तालिम दिने काम शुरु भइसकेको जानकारी उनले दिए ।
उनका अनुसार, मालपोत सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि मालपोत कार्यालयहरुले भूमी सुधार (अभिलेख व्यवस्थापन) को काम मात्र गर्ने छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष शोभा सापकोटाले मालपोत विभागले भनेपछि वडाका दुई कर्मचारी तालिममा गएको बताइन् । वडाबाट लालपुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धी अन्य तयारी भने कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको उनले बताइन् ।
