काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका लागि जडान गर्न लागिएको एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम खरिदसँगै सो प्रविधि जडान गर्न सुविधा सम्पन्न ‘बुलेट प्रुफ’ गाडी खरिद गर्न नेपाल प्रहरीलाई दबाब दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो कम्युनिकेसन सिस्टम जडानका लागि सुविधा सम्पन्न गाडी खरिद गर्न दबाब दिएको उच्च स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहको तीव्र दबाबमा सो गाडी खरिदका लागि प्रहरीले गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि टिप्पणी उठाउने तयारी गरेको मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ । सो गाडी प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि भन्दै खरिद गर्न लगिएको हो ।
एफ वान सफ्ट, ई-सेवाका मालिक रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीले तयार गरेको सो वोलपत्रमा एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम उल्लेख गरिए पनि इएलटिई प्रविधिको उपकरण खरिद गर्न लागेको रहस्य खुलेको छ । इएलटिई सिस्टम हुवावे बाहेक विश्वभर अन्य कुनै कम्पनीले प्रयोग गर्दैनन् । यसमा जडित सिस्टम र पार्टपुर्जाहरू हुवावे बाहेकका कम्पनीसँग विल्कुलै मिल्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विवादास्पद अवैतनिक आइटी विज्ञ अस्गर अलीले सो सिस्टम जडान गर्न गाडी आवश्यक रहेको र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि प्रहरीसँग भएका कुनै पनि गाडीमा जडान गर्न नमिल्ने जनाएपछि प्रहरीले गाडी नै खरिद गरेर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि पठाउने तयारी गरेको हो । नेपालमा टोयोटा कम्पनीको सामान्य फर्च्युनर गाडीको मूल्य पौने दुई करोड पर्छ । तर प्रहरीले किन्न खोजेको ‘बुलेट प्रुफ’ गाडी भने करिब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जानकारहरूले जनाएका छन् । ‘एलटिई कम्युनिकेसन जडान गर्न बुलेट प्रुफ र सुविधा सम्पन्न गाडी खरिद गर्ने हो भने ३ करोड भन्दा बढी पर्नेछ’, स्रोतले भन्यो ।
यद्यपि प्रहरी मुख्यालयले गत चैत ४ गते बोलपत्र आव्हान गरी सो प्रयोजनका लागि १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दरका दुईवटा सुविधा सम्पन्न गाडी माग गरेको थियो । तर कुल ३ करोड ५० लाख पर्ने ती दुई गाडी आपूर्तिका लागि कुनै पनि कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेनन् । टोयोटाको फर्च्युनर गाडी एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टमलगाएतका सञ्चार उपकरण जडान गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिनुपर्ने भनेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू हच्किएको स्रोतले जनाएको छ । ‘गाडी आपूर्तिकर्तालाई यो सञ्चार सिस्टमको बारेमा सामान्य जानकारी रहेनछ । त्यसमा पनि प्रहरीले खरिद गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिने भनेपछि अनिच्छा गरेको बुझियो’, प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरज शाहीका अनुसार कुनै पनि कम्पनीको बोलपत्र नआएका कारण गाडी खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । ‘महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमदेखि सुरूङभित्रबाट पनि एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टममार्फत अडियो भिडियोसहित सञ्चार सम्पर्क बनाउने गरी उपकरण जडान गर्न मिल्ने सवारी साधन माग गरिएबमोजिम कुनै कम्पनीले बोलपत्र पेस नगरेकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको हो’ प्रवक्ता शाहीले भने, ‘बुलेट प्रुफ गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अहिले भएको छैन ।’ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले 'बुलेट प्रुफ' गाडी किन्न मुख्यालयलाई दबाब दिएको नेपाल फ्ल्याससंग विश्वस्त स्रोतले दावी गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हुवावेले दिएको र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम जडित गाडीसमेत नेपाल प्रहरीले लगेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पका बेला हुवावेले दिएको उक्त सिस्टम जडित गाडी गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीले लगेको हो । त्यो सिस्टम हुँदाहुँदै प्रहरीले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि फर्चुनर गाडी खरिदको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रहरीका एक अधिकारीले आफू बढुवामा पर्न यो सबै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
‘सञ्चार महाशाखाका एक डिआइजीले एआइजी बढुवा हुन प्रधानमन्त्रीलाई एलटिई प्रविधि जडित गाडी खरिद गरेर दिन तयार भए । त्यहीअनुसार कम्युनिकेसन सिस्टम खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भयो । अब गाडी पनि चाहियो भनिरहेका छन् । दबाब परिरहेको छ, गाडी खरिदको पनि प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अली र तत्कालीन डिआइजी राजीव सुब्बाको योजनामा यो सबै काम भएको थियो । उनले आफू बढुवा हुनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन जडित सुरक्षा गाडीसमेत पठाइदिन लागेका थिए । त्यसका लागि प्रहरीको सवारी शाखाले तयारी गर्दै थियो । तर अहिले अर्को गाडी आवश्यक रहेको भन्दै सवारी शाखाको गाडी प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि प्रयोग नगर्ने बताइएको छ ।
१९ फागुनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्यो । बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति ३ असारमा तीन कम्पनीले ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाएका थिए । बोलपत्र तयार पार्दा नै चिनियाँ कम्पनी हुवावेको उपकरण मात्रै खरिद गर्न मिल्ने सेटिङ गरिएकोमा हुवावेको उपकरण आपूर्ति गर्ने दुई कम्पनी र हाईटेराको उपकरण आपूर्ति गर्ने भन्दै एक कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका छन् । हुवावेका विक्रेता हनी इन्टरप्राइजेज र कल मोविलिटी हुन् भने हाईटेराको जगदम्बा ओभरसिज रहेको छ । प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रतिस्पर्धामा आएका कम्पनीको बोलपत्रहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको ज्यादै ‘प्रेसर’ छ , चाँडो सक्नु छ ।’ मूल्याङ्कन समितिका एक सदस्यले नेपाल फ्ल्याससँग भने ।
एफ वान सफ्ट, ई-सेवाका मालिक रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीले तयार गरेको सो वोलपत्रमा एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम उल्लेख गरिए पनि इएलटिई प्रविधिको उपकरण खरिद गर्न लागेको रहस्य खुलेको छ । इएलटिई सिस्टम हुवावे बाहेक विश्वभर अन्य कुनै कम्पनीले प्रयोग गर्दैनन् । यसमा जडित सिस्टम र पार्टपुर्जाहरू हुवावे बाहेकका कम्पनीसँग विल्कुलै मिल्दैन । एक आइटी विज्ञका अनुसार यो सरासर एउटा कम्पनीलाई वर्षौँ पोस्ने सेटिङ हो । ‘यस्तो एकाधिकारवादी खरिद प्रक्रियाको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ । यो त दीर्घकालसम्म एउटै कम्पनीसँग सामान किन्न बाध्य बनाउने गरी बुनिएको योजना हो’ उनले भने । हुवावे र अलीबीचको व्यापारिक सम्बन्धका कारण यसरी जालझेल गरी एलटिईको नाममा इएलटिई प्रविधि खरिद गर्न लागेको स्रोतले बतायो ।
२०७३ मा चीन सरकारले ५० थान र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिजले उत्पादन गरेको उक्त सिस्टम नेपाल टेलिकमले आफ्नो गोदाममा थन्क्याएर राखेको छ । तर करोडौँको सामान त्यसरी थन्किएको थाहा पाएपछि प्रहरीले आफूलाई आवश्यक रहेको भन्दै माग्यो । टेलिकमले पनि ती सामान प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चीन फिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला प्रहरीले उक्त सिस्टम जडान गरेर प्रयोगमा ल्याए पनि पछि त्यो उपयोगमा आएको छैन । अहिले थन्केर बसेको छ । प्रहरीको सवारी शाखाले त्यो सामान जडान गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाउने तयारी गरेको भए पनि नयाँ आउने इएलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टमका लागि नयाँ गाडी आवश्यक रहेको दबाब परेपछि अर्को खरिद गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सो सिस्टममार्फत अडियो–भिडियोलगायत सेवा लिन सहज हुनुका साथै पाँचदेखि १० किलोमिटर आसपासको सूचना संकलन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन तथा प्राकृतिक विपत्तिका बेला तत्काल सहज सूचना प्रवाह लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार प्रहरीलाई दिएको उक्त र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम प्राकृतिक विपतका कारण सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थामा तुरुन्त जडान गरी सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मल्टिमिडिया सिस्टमसहित यी उपकरणमार्फत ६ किलोमिटरभित्र सञ्चार सम्पर्क गर्नुका साथै भ्वाइस–भिडियो र डाटा सेवा सञ्चालन गरेर माथिल्लो निकायमा जानकारी दिन सकिन्छ ।
के हो ईएलटिइ र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम ?
प्रहरीले एलटिई भनेर प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गरको दबाबमा अहिले खरिद गर्न लागेको इएलटिई कम्युनिकेसन सिस्टम एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा नचल्ने र त्यसको सामान्य पार्टपुर्जादेखि सेटसम्म पनि अर्को कुनै कम्पनीसँग मिल्दैन । कुनै पार्टपुर्जा बिग्रिए हुवावेकै मात्रै लाग्नेछ । त्यतिमात्रै होइन यो प्रविधि एक स्थानमा मात्रै काम लाग्नेछ । यसरी बहुउपयोगी प्रविधिलाई एकल स्थान वा एक ठाउँमा मात्र चल्ने गरी खरिद गर्न पाइँदैन । हुवावेले उत्पादन गरेको सो कम्युनिकेसन नेपालभित्र मात्रै सञ्चालन हुनेछ । अर्को स्थानमा वा सीमापारि त्यो उपकरण लान सकिए पनि सञ्चालनमा आउने छैन ।
खरिद ऐन विपरीत
सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार प्रस्ताव पेस गर्दा उत्पादक कम्पनीले एकलौटी रूपमा रीतपूर्वक ‘म्यानुफ्याक्चरर्स अथोराइजेसन फर्म (माफ) दिएको हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ उत्पादकले आफूलाई मात्र ‘एक्सक्लुसिभ’ माफ प्रदान गरेको प्रमाणित गर्ने कागज एउटा कम्पनीले मात्र पेस गर्न सक्छ । तर, हुवावेले आफूलाई एकलौटी रीतपूर्वक माफ दिएको भन्दै हनी र कल मोबिलिटीले कागजात पेस गरेका थिए । जुन खरिद ऐन र नियमावली विपरीत रहेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २५ (३) मा ‘आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्वयोग्यता प्रस्तावदाता आफैँले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा पूर्वयोग्यताका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रूपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाता वा पूर्वयोग्यताको प्रस्तावदाताले पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रूपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको प्रमाणित गर्ने कागजात पेस नभए ती कम्पनी ठेक्कामा सहभागी हुन योग्य मानिँदैनन् । पेस गरेको कागजातमाथि छानबिन गरी सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिससमेत गर्न सक्छ । तर यहाँ एउटा मात्रै उत्पादक कम्पनी योग्य हुने बोलपत्र बनाएका कारण अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने अवस्था थियो । सेटिङमै एउटै उत्पादक कम्पनीको सामान आपूर्ति गर्ने गरी दुईवटा फर्मलाई बोलपत्र पेस गराइएको हो ।
प्रहरीले सिस्टम खरिदका लागि गत फागुन १९ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पहिलेदेखि भएको उपकरणसमेत प्रयोगमा आउन नसकेको अवस्थामा पुन: अर्को के प्रयोजनका लागि भन्ने नखुलाई खरिद गर्न लागिएको हो । कोरोना महामारी फैलिएपछि आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूलाई पूर्व तयारी बैठक (प्रि बिडिङ)का लागि १८ चैतमा बोलाइएको भए पनि त्यतिबेला रोकिएको थियो । त्यसपछि वैशाख २० र २१ जेठ हुँदै तीन पटक रोकेर अहिले २७ जेठमा सो बैठक राखी ३ असारमा दुई वटा कम्पनी छनोट गरिएको छ ।
