समाजसेवाको आडमा कपनस्थित गैरसरकारी संस्था बालविकास समाजले सरकारी जग्गा अवैधरुपमा कब्जा गरेको छ । करिब १५ बर्षदेखि सो संस्थाले स्थानीय बालकुमारी प्राविको जग्गा कब्जा गरेको हो । सो समाजले सामुदायिक विद्यालयको जग्गाका लागि अहिलेसम्म कुनै भाडा तिरेको छैन । तर, त्यही जग्गामा २ तले पक्की भवनसमेत बनाएको छ ।

विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा जग्गा कब्जा भएको देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासिनताका कारण डेढ दशक यता सामुदायिक विद्यालयको जग्गा भूमाफियाकै कब्जामा छ । पछिल्लो समय यस्ता सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हडप्ने र व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ ।

विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिबाट सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा समेत बुढानीलकण्ठ नगरपालिका भने भूमाफियाको कठपुतली बनेको छ तथा यस्ता विषयमा मुख खोल्न चाहँदैन । तत्कालीन कपन गाविस र हालको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका –१२ मा रहेको सामुदायिक विद्यालयको करिब ८ आना जग्गा बालविकास समाजले अवैध रुपमा भोगचलन गर्दै आएको हो । सो जग्गाको मूल्य अहिले चलनचल्तीको भाउ अनुसार झण्डै २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ । करार ऐन ०५६ तथा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार भाडामा दिइएको भन्दै संझौता पत्रमा भने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई नि:शुल्क दिन सकिँदैन । यसकारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारी बाल विकास समाजले जग्गा हत्याउन सफल भएको देखिन्छ । विद्यालय र सो संस्थाबीच ६२ सालमा जग्गा लिएर भवन बनाउने सहमति भएको हो ।

सहमतिलगतै बाल विकास समाजले पक्की भवन निर्माण गरेको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद न्यौपाने र बाल विकास समाजकोे तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कान्त अधिकारीविच संझौता भएको थियो । गोपाल प्रसाद पौडेल, किशोर थापा, चिरन्जीवी खड्का, र कमला कोइरालालाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झाैतामा विद्यालयले आफ्नो जग्गा सो एनजीओलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुनाफारहित, सामाजिक काम गर्ने संस्थाको रुपमा दर्ता भएको बालविकास समाजले अहिलेसम्म समाजसेवामा उल्लेख्य काम गरेको केही तथ्य भेटिँदैन । बरु सो संस्थाका पदाधिकारीहरु सामाजिक संस्थाको नाम बेचेर व्यापार गरिरहेका उनीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।

स्थानीय भन्छन् : एनजीओ हटाएर मात्र पुग्दैन, कारवाही हुनुपर्छ

सरकारी स्वामित्वको जमिन अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरी भवन निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । कब्जा भएको जग्गाको छानबिन तथा कसुरमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरु भन्छन् ‘बालविकास समाजले भोगचलन गरेका जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ, उसलाई तत्काल हटाउनुपर्छ, समाजसेवाको आडमा व्यापार गर्ने निकायलाई सरकारबाट सित्तैमा जग्गा दिने अधिकार वा छुट कसैसँग छैन । ’

सरकारी जग्गा दुरुपयोग बढेपछि पछिल्लो कार्यनीतिमार्फत सरकारले यसरी कब्जा भएको जग्गा फिर्ता गर्ने कामलाई तीव्र बनाएको छ । सरकारी, सामुदायिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१ ले सामाजिक सेवाको प्रयोजनले जग्गा भाडामा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, बाल विकास समाज उदाहरणले सरकारी जग्गा निरन्तर दुरुपयोग भइरहेको तथ्य उजागर गर्छन् ।

सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–०६२ खारेज गरेर नयाँ कार्यनीति जारी गरेको छ । त्यसमा कार्यनीति उल्लंघन गरेको पाइए भोगाधिकार खारेज गरी जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार यसरी सरकारी भोगाधिकार लिने देशभर संस्था ४ सय बढी छन् । ति मध्ये एक सय बढी फिर्ता आइसकेका छन् । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धवप्रसाद खरेल भने सो विषयमा आफू जानकार नरहेको बताउँछन् । तर, छानबिन गरेर सरकारी र सामुदायिक जग्गा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरेरै छाड्ने उनको दावी भने गर्छन् । ‘मैले यसअघि यो विषयमा कतैबाट उजुरी, गुनासो आएको थाहा पाएको छैन, अब छानबिन गरेर दोषी देखिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछु ’ मेयर खरेलले नेपाल फ्ल्याससँग भने ।

बालकुमारी प्राविको जग्गा कानुनविपरीत दिइएको देखिएकोले हटाउने तयारी गर्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडाअध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘अब सरकारी जग्गा सामाजिक सेवाका नाममा दिँदा औचित्य र त्यसले मुलुकलाई फाइदा हुने, हुनेबारे समीक्षा गर्नुपर्छ, अर्काेतर्फ यसरी दिनु वर्तमान कानुनविपरीत देखिन्छ, यसैले हटाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।

यता बाल विकास समाजका अध्यक्ष सुवास गौतमले भने अफूहरु कानुनअनुसार विद्यालयको जग्गामा भवन बनाएर बसेको दाबी गर्छन् । ‘यो पुरानो संस्था हो, हामीले विद्यालयसंग सम्झाैता गरेर बसिरहेका छौँ, विद्यालयलाई पनि धेरै सहयोग गरेका छौँ, विवाद गर्नुपर्ने कारण नै छैन ।’