काठमाडौं । आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी जेल जीवन बिताइरहेका रन्ञ्न कोइराला बिहीबार रिहा भएका छन् ।
पूरै जेल सजाय नबिताइ बिहीबार रिहा भएसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रञ्जनको सजाय कटौतीसम्बन्धी फैसलाको पुनरवलोकन गर्न अब सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नेछ । निवेदन दर्ता गरेपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दा जानेछ । निवेदन दर्ता भएपछि यो मुद्दा सर्वोच्चकै कम्तीमा ३ जना न्यायाधीश सम्मिलत पूर्ण इजलाशमा जानेछ । तर, पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न पाउने छैनन् । पूर्ण इजलाशले यसअघिको संयुक्त इजलाशको फैसलामा कैफियत भेटेमा उक्त फैसलामा ‘केही उल्टी’ गर्न समेत सक्नेछ ।
श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय सर्वोच्चले ८ वर्ष ६ महिनामा घटाएको थियो । नेपालको कानुनअनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय रहन्छ ।
तर, केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले सजायाँ घटाएका थिए । ‘सजाय चर्को पर्न जाने’ भन्दै कोइरालाको सजायअवधि आठ वर्ष ६ महिनामा घटाइदिएका हुन् । २०६८ माघ ८ गते पक्राउ परेका रञ्जनको आठ वर्ष ६ महिनाको जेल अवधि गयरातिबाट सकिएको हो ।