काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा विकास भएका सूचकको प्रयोग गरी नेपालको विद्यमान अवस्था मापन गर्न र सोको परिणाम जानकारी गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आइतबार आइतबार आयोजना गरेको महिला शान्तिसुरक्षा विषयमा प्रदेशसभाका सामाजिक समिति सम्बद्ध सभापति एवं सांसदसँगको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमपछि सभापति निरुदेवी पालले महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय कार्यसूची पक्षराष्ट्र भएको जनाउँदै त्यसबारेको परिणाम लिखित रुपमा समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् ।
सभापति पालले भनिन्, ‘आज बैठकमा हिंसामुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समिति एवं सबै प्रदेशसभाका सम्बद्ध समितिबीच आपसी सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयका आधारमा एकीकृत प्रयास गर्ने, सम्बन्धित विषयवस्तुमा साझा विकास गर्न आगामी दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार सामूहिक छलफल गर्दै जाने निर्णय भयो ।’
छलफलमा पूर्वमन्त्री थममाया थापाले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधान निर्माण भए पनि, महिला हिंसासम्बन्धी ऐन/कानुन भए पनि पनि महिलालाई हेर्ने सोचमा परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् ।
उनले भने, ‘कानून बनाउँदैमा महिला हिंसा कम हुन्छ भन्ने होइन, कानून पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद रोक्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ ।’
समितिका सदस्य गङ्गा चौधरी सत्गौवा र नारायणप्रसाद खतिवडाले भएका ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै चेतनामार्फत महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक समितिकी सभापति कुन्ती जोशीले सुदूरपश्चिममा रहेको छाउपडी र बोक्सीलगायत विभिन्न कुरीतिविरुद्ध सामाजिक समिति लागिपरेको जानकारी दिइन् ।
प्रदेश नं २, सामाजिक समिति सदस्य मञ्जुकुमारी यादवले तराईका जिल्लामा घरभित्रै महिलाले महिलालाई हिंसा गर्ने गरेको बताइन् ।
