नेपाल प्रहरीको २८औँ महानिरीक्षकमा शैलेश थापा नियुक्त भएपछि प्रहरी संगठन कसरी अघि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको थियो । लामो समय महानिरीक्षकको सचिवालयमा बस्दा अनेकौँ आइजिपीहरूको कार्यशैली देखेका र भोगेका कारण उनले संगठनको जिम्मेवारी लिएपछि कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने हुन्, त्यसमा चासो धेरैको छ ।

यस्तै चासो र कौतुहलताको बीचमा आइजिपी भएको एक सातामा एआइजीको बढुवा सिफारिस भयो । निकै रस्साकस्सीबाट बुधबार साँझ एआइजी बढुवा सिफारिस भएपछि यसले प्रहरी संगठनभित्र केही सुधारको संकेत देखा परेको छ । तर यो अडान कतिन्जेल टिक्ला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै बलियोसँग उठाइको छ ।

प्रायजसो आइजिपीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी गरेको उनकै आँखाले बेलाबेला देखेकै छन् । उनीहरूले आफ्ना व्याचीहरुलाई नजिक आउन नदिने र विरोधिहरुलाई अख्तियार लगाउने जस्ता नीच कार्य गरेको पनि देखेका छन् । अनि विभिन्न लान्छना लगाएर प्रहरी संगठनभन्दा बाहिर राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लगायत कामै नभएका निकायमा दरबन्दी कायम गराएर खेदेको पनि उनले देखेका छन् ।

यसपटक भने एआइजी बढुवा पछि समान न्यायको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने सम्भावना बढेको छ । आइजिपीका प्रतिस्पर्धी एआइजी हरि पालले पनि साथी आइजिपी भएको भन्दै खुसी प्रकट गरे । एआइजी बढुवामा पनि हाकिम मित्रलाई सहयोग गरे । यस्तो उचित माहौलमा आफ्ना ब्याची ३ जना एआइजीको साथ लिएर अबको २१ महिना प्रहरी संगठनलाई सही दिशामा फर्काउने चुनौती र अवसर आइजिपी थापाको काँधमा आएको छ । उनीहरूले थापालाई साथ दिने संकेत समेत गरिसकेका छन् । त्यसैगरी अधिकांश डिआइजीहरू पनि उनकै व्याची भएकाले थापालाई काम गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।

संगठनको कमान्ड सम्हालेको एक सातापछि भएको एआइजी बढुवा प्रक्रियामा दबाबको बेवास्ता गर्दै स्वाभाविक प्रक्रियामा रहेका डिआइजीलाई बढुवा सिफारिस गरेपछि प्रहरी संगठनमा सुधारको संकेत देखिएको अनुमान गर्न थालिएको छ । उनको यो पहिलो परीक्षा निकै चुनौतीपूर्ण थियो । राजनीतिक नेतृत्वको धाकमा बढुवा हुन खोज्ने प्रहरी अधिकृतको कारण उनले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । जसले गर्दा उनले गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री समेतलाई ‘कन्भिन्स्’ गरी बढुवा सिफारिस गर्नुपर्‍यो ।

बढुवाको स्वाभाविक प्रक्रियामा रहेका तीन डिआइजीमध्ये दुईलाई सिफारिस गर्न उनी राजनीतिक नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत सहमत गराउन सफल भएपछि भने प्रहरी संगठनभित्र अन्यायमा परेका अन्य अधिकारीहरूले अब न्याय पाउने अपेक्षा गरेका छन् ।

२०४६ यता नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी बिना आइजिपी बन्ने अपवादमध्येमा थापा पर्छन् । यसअघि आइजिपी नियुक्तिमा सधैँजसो आर्थिक चलखेल भएका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका थिए । थापालाई सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि नै नेपाल प्रहरीमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप र मिडियामा हुने अस्वस्थ चलखेलको शृङ्खलामा ब्रेक लाग्यो ।

रकेट चढेर गन्तव्य पहिल्याउन खोज्दा समस्या

उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा रहँदा चलखेल गरेर आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक बढाउन सफल हालका डिआइजी विश्वराज पोखरेलको चलखेलका चर्चा व्यापक छ । उनले डिआइजीमा बढुवा हुँदा आफ्ना ब्याचीलाई मात्रै उछिनेनन् आफूभन्दा माथिल्लो अर्थात् आइजिपी शैलेश थापाको व्याचीलाई समेत उछिनेका थिए । एसपी बढुवासम्म स्वाभाविक रहेको उनको रकेट गतिको त्यो बढुवाबाट धेरैलाई आश्चर्यचकित मात्रै बनाएन, त्यसपछि उनले गर्ने हर्कतबाट नेपाल प्रहरी संगठनभित्रै हलचल ल्यायो ।

तत्कालीन आइजिपी अर्यालको सहयोगमा एसएसपीको रूपमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयमा सरुवा गरिएका पोखरेलले लगत्तै आइजिपी बनाइएका प्रकाश अर्याललाई समेत गुमराहमा राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रिझाउन पुगे । तत्कालीन एआइजी जयबहादुर चन्द र तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालको आइजिपी प्रतिस्पर्धा प्रकरणमा सिलवाललाई पक्राउ गर्ने आश्वासन दिएर महानगरीय प्रहरी परिसरको कमान्ड सम्हाले पनि उनले सिलवाललाई पक्राउ गर्न सकेनन् । त्यसपछि केपी ओलीको सरकार आएपछि उनी नातामा दाजु पर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको शरणमा पुगे ।

आफूलाई सधैँ ‘कालो कांग्रेस’ बताउने उनी स्वार्थ कै कारण चटक्कै नेकपा निकट पुगे । एक पटक त उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले महाराजगन्जको एउटा स्कुलमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमको व्यवस्थापन नै उनले गरिदिए । उनी काठमाडौं परिसर प्रमुख भएलगत्तै प्रहरी संगठन प्रमुखमा सर्वेन्द्र खनाल आए । खनालको नियुक्तिसँगै शक्ति केन्द्रमा कसको बढी पकड छ भन्ने होडबाजी नै चलेको थियो ।

जसको फलस्वरूप उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा मन्त्रालयमा आन्दोलनकारी पसेको र काठमाडौंको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै पोखरेललाई परिसर प्रमुखबाट हटाइयो । खनालले उनको चलखेल बढ्न थालेको यकिन गरेपछि दिल्लीस्थित राजदूतावासमा सरुवा गरिदिए । तर डिआइजी पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको साथ पाएर लागुऔषध ब्युरोमा काज थमौती गराए । त्यसपछि उनले शक्तिकै आडमा आफूलाई डिआइजीमा बढुवा गराउन सफलता पाए । बढुवापछि रामबहादुर थापा बादलको जन्मदिन मनाउन केक बोकेरै डिआइजी पोखरेल मन्त्री निवास पुगेको प्रकरणले पनि नेपाल प्रहरीमा राम्रै चर्चा पायो ।

डिआइजीमा बढुवा भएपछि प्रहरी प्रवक्ता हुँदै महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा आयुक्तको रूपमा सरुवा भए । त्यहाँ सरुवा भएपछि एकपछि अर्को गर्दे उनी चेनअफ कमान्ड उल्लंघन गर्ने काममा लागे । कोभिड–१९को बेला शान्ति सुरक्षाको कामलाई छाडेर राहत वितरणमा पनि लागे ।

डिआइजी पोखरेलले एनआइसी एसियालगायतका बैंकबाट पैसा लिएर राहत वितरण गर्दै गर्दा मातहतका प्रहरी भने पन्जा र मास्क बिनै फिल्ड खटिएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले राहत वितरणको काम प्रहरीको होइन भन्दा भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको आदेशमा गरिएको हो भनेर तालुकदार निकायलाई अटेर गरे । शक्तिकेन्द्रको रवाफमा यस्ता धेरै काम उनले गर्दै आए ।

तत्कालीन डिआइजी पवन खरेलकी छोरी हालका अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेको छोरा मानस घिमिरेसँग विवाह गराइदिने ‘लमी’को काम गरिदिएको कारण अहिलेसम्म विश्व पोखरेलले अख्तियारको हाउगुजी देखाउँदै आएका छन् । अघिल्लो पटकको डिआइजी बढुवा र यस पटकको एआइजी बढुवामा खासगरी अख्तियार प्रमुख घिमिरेको शक्ति पनि लगाएका थिए । तर आइजिपी थापाले एआइजी बढुवामा भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेपछि उनको सपना टुटेको थियो ।

मुख्यसचिव रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली सहपाठी भएको भन्दै उनले प्रहरीको कमान्डलाई चुनौती दिने काम धेरै पटक गरेका थिए । कहिले मुख्यसचिवको, कहिले न्यायमूर्तिको त, कहिले अख्तियार प्रमुखको धाक दिएर प्रहरी नेतृत्वलाई हायलकायल पारेका पोखरेल बुधबार साँझबाट निराश भएका छन् ।

बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको पोसेली कोर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा सहभागी भए । बैठक अवधिभर उनी निदाएका थिए । छेउमै रहेका अर्का डिआइजीले ‘हिजो राति जाग्राम बसेको हो र' किन सुतेको’ भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्न भ्याए । उनका सहपाठीहरूले अति नगर्न पटक पटक सुझाव दिए पनि उनले त्यो बानीमा सुधार ल्याएका थिएनन् ।

अति गरे खती

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीभित्रका अधिकृतहरूले राजनीतिक चलखेल सुरु गरे । आफू अगाडि बढ्न सहकर्मीहरूलाई लाञ्छना लगाउने र भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसाउनेसम्मको काम गरे ।

२०७० सालमा उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी भएपछि त्यसलाई रोक्ने केही हदसम्म प्रयास भयो । अर्यालले पनि प्रहरीमा राजनीति गर्ने टिम हेरेर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न खोजे । को प्रहरी कसको नजिक छ त्यसलाई आफू पायक ठाउँमा राखेर चलखेल गरे । बाँकीलाई नेताको घर गएको वा सोर्स लगाएको थाह पाएको खण्डमा कारबाही गर्छु भन्ने धम्की दिन्थे । आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि प्रयोग गर्ने र अरूलाई तर्साउन प्रयोग गर्ने गरी दुईवटा छुट्टै टिम बनाएर उनले प्रहरीभित्र आफ्नो राजनीतिलाई सफल बनाए ।

त्यसकै परिणाम प्रहरीभित्र नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको दुई वटा गुट निर्माण भयो । सिलवाल र चन्द दुवै अतिवादी भए उनीहरू आइजिपी हुन सकेनन् । सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेलबीच पनि कडा टक्कर भयो । जसमध्ये एक जना खनाल आइजिपी भए खरेलले राजीनामा दिए । अहिले थापा र पालबीच पनि टक्कर त भयो तर उनीहरूले बाहिर नल्याउने गरी आफूहरूलाई व्यवस्थापन गरे । जो आइजिपी भए पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने सहमति गरे, त्यो देखिएको पनि छ । पालले एआइजी बढुवामा थापालाई हरसम्भव सहयोग गरेर संगठनमा दुई भाइको एकता रहेको सन्देश दिएका छन् । अब डिआइजी पोखरेलले आफ्ना व्याचीहरू सहकुल थापा र धिरजप्रताप सिंहसँग भावी आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

उपेन्द्रकान्त अर्यालको पालामा कुर्सी जोगाउन संवैधानिक निकायको सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्र मानिएको अख्तियारलाई प्रहरी कार्यालयभित्र छिराइयो । राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई तह लगाउन छिराइएको अख्तियारले प्रहरीमा १३ पाने सम्पत्ति विवरण भराएर तर्साउन थाल्यो । जसका कारण अख्तियारमा दरबन्दी भएको डिएसपीसमेत आइजिपी भन्दा बलियो देखिए । सरुवा बढुवामा उसकै हातमाथि पर्न थाल्यो ।

यस्तो देखेका विश्वराज पोखरेलले पनि शक्ति केन्द्रको कसरी दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझे र त्यही गरे । सरुवा बढुवा दुवैमा उनले राजनीतिक पहुँच र संवैधानिक निकायलाई प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय सबैमा आफ्नो ‘होल्ड’ रहेको देखाउन चाहे ।

एआइजीको दरबन्दीमध्ये एकमा यसअघि नै हरिबहादुर पालको बढुवा भइसके र दुई वटा बाँकी रहँदा उनको पनि दाबी थियो । यसअघिको बढुवामा उनी पाललाई फालेर आफैँ एआइजी हुन दौडिए जसले गर्दा संगठनभित्र राम्रो सन्देश गएन ।

पोखरेलभन्दा अपराध अनुसन्धान र अपरेसनमा आक्रामक मानिने पाल धेरै अब्बल छन् । उपेन्द्रकान्त अर्यालको कोपभाजनमा नपरेको भए पाल निकै अघि बढिसक्थे भन्नेहरू पनि प्रहरी संगठनमा रहेका छन् । यही बीचमा पाललाई फालेर अघि बढ्न खोज्दा गृह मन्त्रालयले लगाम लगाइदियो । अहिले भने पोखरेलका लागि सबै शक्ति लाग्दा पनि आइजिपी थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यथार्थ बताएर प्रहरी संगठनको साख जोगाउन सफल भए । थापालाई सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि नै नेपाल प्रहरीमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपको शृङ्खलामा ब्रेक लागेको आभास भएको थियो । अहिलेको एआइजी बढुवाले त शक्तिकेन्द्रका घर घरमा कालीमाटीबाट मागेको फलफूल, तरकारीलाई ‘अर्ग्यानिक’ भन्दै झोला बोकेर धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य समेत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।