बागलुङ : सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ खारेज गरेको नौ महिनापछि बागलुङका जनप्रतिनिधिहरुले शीर्षक परिवर्तन गरेर सुविधा लिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी अर्को विधेयक पारित गरेर कानुनी बाटो फुकाएपछि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सुविधा उपलब्ध गराउन बजेटको स्रोत भएका स्थानीय तहले असार मसान्तमा नै सुविधा बापतको रकम उपलब्ध गराइसकेका छन् भने केही स्थानीय तहमा विनियोजित रकम सकिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि दायित्व सारिएको  छ, ।  

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गतेसम्म जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको खातामा रकम जम्मा गरेको जनाएका छन् ।

 स्थानीय तहहरूका लेखा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार असार ३१ गतेसम्म जिल्लाभर जनप्रतिनिधिको सुविधा बापतको ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम निकासा भएको छ भने २ करोड ६४ खाल रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेको छ । तर, स्रोतको अभाव भएको भन्दै बागलुङ नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षका लागि दायित्व सारेको जनाएका छन् ।

गत असोजसम्मको सुविधा भुक्तानी गरेको बागलुङ नगरपालिकाले पुरानो व्यवस्था अनुसारको १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधिको सुविधा उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनअनुसार सुविधा थप भएकाले सो रकमले समेत अपुग हुने लेखा अधिकृत जब्बरबहादुर भण्डारीले बताए। ढोरपाटन नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि विनियोजन गरेको सबै रकम कोरोना कोष, आइसोलेसन व्यवस्थापन लगायतका काममा खर्च गरेकाले स्रोत अभावमा दायित्व सरेको छ ।

झण्डै ८० लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिको सुविधा बापतको रकम उपलब्ध गराइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेलले बताए।  स्रोत अभावका कारण काठेखोला गाउँपालिकाले आंशिक रकम भुक्तान गरेको छ। ३० लाख २८ हजार रुपैयाँ सुविधाको लागि भुक्तान गरेको गाउँपालिकाले बाँकी रकम के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको जनाएको छ।  

गलकोट नगरपालिकाले पछिल्लो तीन महिनाको मात्रै सुविधा उपलव्ध गराएको छ। बाँकी छ महिनाको सुविधा दायित्व सारिएको छ। २६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेर बैशाख, जेठ र असार महिनाको सुविधा उपलब्ध गराइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलले बताए। स्रोत अभावका कारण अघिल्ला ६ महिनाको रकम भने चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तान हुनेछ।

निसीखोला गाउँपालिकाले सुविधाका शीर्षक कटाएर खर्च मितव्ययी बनाएको छ। असोजदेखि असारसम्मको सबै रकम भुक्तानी गरेको गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधामा २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ । जैमिनी नगरपालिकाले सुविधा बापतको सबै रकम भुक्तान गरेको छ ।

६० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम जनप्रतिनिधिको खातामा जम्मा भएको नगरको लेखा शाखाले उल्लेख गरेको छ। बडिगाड गाउँपालिकाले सबै जनप्रतिनिधिको १५ दिनको सुविधा रकम कट्टा गरेर कोरोना कोषमा जम्मा गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र एक जना वडा सदस्यले भने एक महिनाको सुविधा कोरोना कोषमा जम्मा गरेका छन् ।  

७४ लाख ३८ हजार ५० सय रुपैयाँ जनप्रतिनिधिको नौ महिनाको सुविधामा खर्चेको गाउँपालिकाले सोही रकमबाट कट्टा गरी ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरेको छ। ताराखोला गाउँपालिकाले ४४ लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च गरेको छ। तमानखोला गाउँपालिकाले स्रोत अभावका कारण अतिथि सत्कारलगायतका शीर्षकमा बचेको रकमसमेत जम्मा गरि जनप्रतिनिधिको सुविधा एकै पटक उपलब्ध गराएको छ। त्यहाँ ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  

यस्तै, बरेङ गाउँपालिकाले पनि सबै महिनाको सुविधा बापतको रकम उपलव्ध गराएको जनाएको छ। ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँ सुविधा बापतको रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा दिलाउने विधेयक पारित गरेको थियो। सोही विधेयकको आधारमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएका हुन् ।

विधेयकअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले १३ शीर्षकमा सुविधा प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था छ। ६ वटा शीर्षकमा मासिक सुविधा पाउनेगरी विधेयक आएको छ ।