काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाको छ । 

गत असार २६ गते सरकारले राष्ट्रियसभामा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवम् सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्त विपरित सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित विद्येयक दर्ता गरिएकोमा महासंघको असहमति जनाएको छ ।

'नेपाल सरकारले यसअघि पटकपटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनेगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो ।' महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' तर अहिले सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिवद्धता एवम् २०७३ सालमा आफै जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरितका प्रावधानहरुसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक दर्ता गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको छ ।'

प्रस्तुत विधेयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम कर्तव्य अधिकारलगायत उल्लेखित कैयौं प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ । 

विधेयकमा भएका प्रावधानले अहिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारका मन्त्री वा राज्य मन्त्री सार्वजनिक सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष हुने, सचिवहरु र सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु सदस्य रहने, सेवा प्रसारणलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारले नियम बनाउने लगायतका प्रावधानहरुले सरकार प्रसारण माध्यममा थप नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।'

नेपाल पत्रकार महासंघले यही असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई (महासंघ आफैंले तयार गरेको) नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकको नमूना मस्यौदा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

महासंघले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको विधेयक मस्यौदालाई बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमतिबिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन महासंघले माग गरेको छ ।