काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल सरकारलाई नेपाली सीमामा भारतद्वारा निर्मित सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै समितिले सरकारलाई एकीकृत बस्तीका लागि कानुन बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एकीकृत बस्ती निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना र त्यसका लागि कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा बाँध, सडक, तटबन्ध निर्माण गरेकाले तराईका जिल्ला डुबानको खतरामा परेको भन्दै सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
यसका अलवा सभापति शशी श्रेष्ठले विगतका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएकी छिन् ।
एकीकृत बस्ती निर्माणको विषयमा लामो समयदेखि कुरा हुँदै आए पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना सम्बद्ध निकाय वा सरकारबाट नआएको भन्दै समितिले स्पष्ट गुरुयोजना ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबारै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि भारतीय हस्तक्षेपका कारण तराईका जिल्ला डुबानमा परेको बताएका छन् ।
यसका अलवा समितिले विनायोजना डोजर चलाउएको भन्दै माटोको भूबनोटको निरीक्षण गरेर मात्रै जो विकास निर्माणका काम गर्न सरकारलाई निर्देशन निर्देशन पनि दिएको छ ।
