विराटनगर । प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले आज पारित भएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कार्कीले सो विधेयकलाई प्रस्तावस्वरुप सदनमा पेस गर्दै यो विधेयकले प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र अपराध अनुसन्धानमा मद्दत पुग्ने बताए । उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को निर्देशिकाअनुसार बन्न लागेको यो ऐन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार हुने भने । उनले सङ्घीय प्रहरी समायोजनअन्तर्गत अब यस प्रदेशमा ११ हजार नेपाल प्रहरी हुने भन्दै सरकारको औपचारिक प्रतिनिधिका रुपमा रहेको प्रहरी सक्षम हुने र सेवा पनि व्यवस्थित हुनेमा जोड दिए । प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन यो ऐनले भरपुर मद्दत गर्ने भन्दै मन्त्री कार्कीले प्रहरीको वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवामा ध्यान दिएको प्रस्ट पारे ।

सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशले आफैँ प्रहरी भर्ना गर्ने ऐन ल्याउन, सुगममा प्रहरी थुप्रिने र विकटमा कम हुने समस्यालाई समाधान गर्न र प्रदेश प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न माग गरे । ऐनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि मद्दत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । छलफलमा सांसदहरू केदार कार्की, विमल कार्की, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र राजकुमार ओझाले भाग लिएका थिए ।