काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न लागेको सर्भिलेन्स गाडीसहितको इ–एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम रद्द गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले विवाद भएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले सोमबार प्रबन्ध शाखालाई त्यसको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
नेपाल प्रहरीको बजेटबाट प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि सर्भिलेन्स गाडीसहितको इ–एलटीई र्यापिड कम्युनिकेसन उपकरण खरिद गर्न लागेको थियो । प्रहरीलाई तत्काल आवश्यक नभएको सो उपकरण खरिदका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ज्ञवालीलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर महानिरीक्षक ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा अनावश्यक सामग्री खरिद गर्दा त्यसको अपजस आफूले मात्रै लिनुपर्ने भएपछि अवकाशको मुखमा टेन्डर रद्द गराएका हुन् । जाँदाजाँदै प्रहरी प्रमुखको यस्तो ‘बोल्ड डिसिजन’को आम प्रहरी अधिकृतले स्वागत गरेका छन् । यो निर्णयले ‘उपल्लो निकाय’को दबाबमा हुने एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार तुहिएको छ । नेपाल प्रहरीलाई अनावश्यक भार बोकाउन लागिएको समाचार नेपाल फ्ल्यासले लगातार दिएपछि प्रहरीले सो प्रक्रियाबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
प्रहरीलाई अनावश्यक उपकरण खरिद गर्न प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीको दबाब !
प्रधानमन्त्रीका लागि तीन करोडको ‘बुलेट प्रुफ’ गाडी किन्न दबाब !कोरोना कहरबीच प्रहरी जनशक्ति स्वास्थ्य सामग्रीबिनै फिल्डमा खटिरहेको अवस्थामा झन्डै १५ करोड खर्चेर उपकरण तथा गाडी खरिद गर्न लागेको समाचार नेपाल फ्ल्यासले सार्वजनिक गरेको थियो । मिलेमतोमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको नेपाल प्रतिनिधि हनी इन्टरप्राइजेज र मोबिलिटी प्रालिलाई छनोट गरिएको विषयमा प्रहरीभित्रै व्यापक विरोध भएको थियो । सो उपकरणले प्रधानमन्त्रीको सवारीका बेला सर्भिलेन्स गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण भए वा अन्य विपद् आइलागे सुरक्षा निकायलाई तुरुन्तै भिडियो रिपोर्ट दिने भएका भन्दै प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद आइटी विज्ञ अस्गर अलीको ‘डिजाइन’मा उपकरण खरिद अन्तिम चरणमा पुर्याइएको थियो । अलीकै प्रभाव र दबाबमा एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टमको बोलपत्र आव्हान गरी सुटुक्क हुवावेसँग मात्रै भएको इ-एलटिई सिस्टम खरिद गर्न लागेको समाचार नेपाल फ्ल्यासले सार्वजनिक गरेको थियो । सो सिस्टमसँगै दुईवटा गाडी र अत्याधुनिक ‘ड्रोन’ लगायतका उपकरणहरू पनि खरिद गर्न लागिएको थियो ।
स्मरण रहोस्, एकै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणहरूलाई ‘क्याटागोराइज’ गरी भिन्न भिन्न बोलपत्रहरूमा बाडिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी हुवावे निकट मानिएका अस्गर अलीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा इ-एलटिई सिस्टम सोही कम्पनीलाई दिने गरी सञ्चार महाशाखाका तत्कालीन डिआइजी राजीव सुब्बाको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र माग गरिएको थियो भने २ वटा गाडी, ड्रोन र अन्य सहायक उपकरणका लागि राष्ट्रिय बोलपत्र माग गरेको थियो । (हेर्नुहोस् तस्बिरमा)
फागुनमै खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि कोरोनाका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रहरीले प्रि–बिडिङ बैठक १८ चैतमा बोलाएको भए पनि त्यति बेला प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसपछि २० वैशाख र २१ जेठ हुँदै तीन पटक रोकेर २७ जेठमा बैठक राखी ३ असारमा दुईवटा कम्पनी छनोट गरिएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल पेस गर्ने हुवावेको नेपालस्थित एजेन्ट मोविलिटी कम्पनीलाई ठेक्का स्वीकृत गर्ने तयारी थियो ।
यसअघि चीन सरकारले सन् २०१६ मा नेपाल सरकारलाई सो उपकरण निःशुल्क उपहार दिएको थियो । टेलिकमको स्टोर शाखामा रहेको उपकरण हाल नेपाल प्रहरीले ल्याइसकेको छ । ‘सर्भिलेन्ससहितको सो कम्युनिकेसन सिस्टम अहिले नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक छैन । यसबारेमा सामान्य जानकारी लिन पनि प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीलाई सोध्नुपर्ने ! उनकै दबाबमा प्रहरीले खरिद गर्न लागेको ठेक्का विवादित बनेपछि रद्द भएको हो ।’, प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृतले भने । यसबारे प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरज शाहीसँग बुझ्न पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि मोबाइल उठेन ।
गाडीमा जडित एलटिई र्यापिड कम्युनिकेसन सिस्टमले सवार व्यक्तिका गतिविधिको भिडियो रेकर्ड गर्नेछ । सुरक्षा थ्रेट मानिएका विश्वका थोरै मात्रै राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षाका लागि यस्तो उपकरणजडित सर्भिलेन्स गाडी प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन फिङको भ्रमणताका सो उपकरण प्रयोग गरिएको थियो ।
जानकारका अनुसार सो उपकरण ब्रोड ब्यान्ड प्रविधिमा आधारित छ । त्यही भएर दुर्घटना भएको स्थानबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सीमार्फत कमान्ड सेन्टरमा भिडियोसमेत पठाउन मिल्ने भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सर्भिलेन्सका लागि प्रयोग गर्न लागिएको थियो । यस्तै प्रविधि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मोनिटर गर्न मिल्ने गरी जडान भइसकेको छ ।
