काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकका कतिपय प्रावधानले साबिक स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि अन्याय हुने बताउँदै स्थानीय तह कर्मचारी युनियनले गम्भीर असहमति जनाएको छ । आज युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ —‘यस अघि पनि सरोकारवाला समूहसँग परामर्श नै नगरी जवरजस्ती समायोजन ऐन ल्याइयो । अवैज्ञानिक सो ऐनबाट गरिएको कर्मचारी समायोजनकै कारण अहिले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।
एक लाख पचास हजार जनशक्तिले काम गर्ने स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा यस अघिकै गल्ति भइसकेको छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘गल्ति मात्र होइन सरकारले विभेद, अन्याय गरेको छ । अनुभव, योग्यता भएका कर्मचारीको क्षमतालाई अवमुल्यन गरेको छ । यदि यस्तै भइरहने हो भने, संघीय शासन प्रणालीअन्र्तगत जनताको सवैभन्दा नजिकको सरकारले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन । यसको परिणाम आम जनसमुदायमा शासन प्रणाालीप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ ।’
सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा मातृ बिधिका रुपमा आउने संघीय निजामती सेवा ऐन सवै सरोकारवालालाई समट्ने गरी जारी गर्न माग गर्दै युनियनले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै जायज माग र मुद्दालाई नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाले वेवास्ता गरेमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिँदै १४ बुँदे माग समेत पेश गरेको छ ।
