भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका जग्गा संरक्षण गर्न गुठी विधेयक पुनःफिर्ता ल्याउने बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उपसमितिले बुझाएर तयार पारेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन अनुगमन मस्यौदा अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उनले गुठीको जग्गा संरक्षण गर्न गुठी विधेयक ल्याएको र अहिले फिर्ता भए पनि पुनः ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताइन् ।
गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गरेर प्रयोग गर्न पाउने खालको व्यवस्था पनि नभएकाले गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढङ्गले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, “अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।”
पुर्खाले परोपरकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरेकाले अहिले विभिन्न व्यक्तिले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “जुन मनसाय, परोपकारी भावनाका साथ धार्मिक उद्देश्यले पुर्खाले दान गरे, त्यसको संरक्षण गर्ने काममा लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ, सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग बनाएर अहिले काम भइरहेको छ ।”
मुलुकभरकै गुठीका जग्गा असुरक्षित भएको र अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकार लागिरहेको तथा गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोहीको हक स्थापित गर्नुपर्ने अनि मर्कामा परेका किसानलाई न्याय दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी रहेको उनले बताइन् । देशभर दुई हजारभन्दा बढी गुठी छन् । उपत्यकामा मात्र ५०० गुठी छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी थापाले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि अझ बृहतरुपमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिने बताइन् ।
