काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक नै नभएको एलटिइ र्‍यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम उपकरण खरिद गर्न लागिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीको योजनामा नेपाल प्रहरीलाई तत्काल आवश्यक नभएको अत्याधुनिक कम्युनिकेसन सिस्टम भएको उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो । 

फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई स्यानिटाइजर, पन्जा, मास्क जस्ता अत्यावश्यक सामान खरिदमा बजेट अभाव देखाएको नेपाल प्रहरीले ५ करोड बराबरको सो उपकरण तत्काल कुन प्रयोजनका लागि भन्ने नखुलाई खरिदको अन्तिम तयारी गरेको छ । यद्यपि यसलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा भित्र्याउन लागिएको बताइएको छ ।

३ जेठ २०७३ मा नेपाल टेलिकमले ५० थान उपकरण यस्ता उपकरणहरू नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । टेलिकमलाई ती उपकरण हुवावे कम्पनीले उपहार दिएको थियो । (हेर्नुस् तस्बिरमा) प्रहरी प्रधान कार्यालय सञ्चार महाशाखामा रहेका ती उपकरण पूर्णरुपमा प्रयोगमा आएका छैनन् । नेपाल टेलिकमबाट सहयोग स्वरूप पाएका ती उपकरण अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा थन्किएर बसेको अवस्थामा अर्को खरिद गर्नुपर्ने औचित्य र आधार नखुलाई टेण्डर आह्वान गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीको ठाडो आदेशमा ती उपकरण खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको स्रोतले बतायो । आइटी विज्ञहरूका अनुसार यो अत्यन्तै महँगो प्रविधि हो । 

खरिद गर्न लागिएका ती उपकरणबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका सम्बद्ध अधिकृतहरूलाई सामान्य जानकारी पनि नभएपछि खरिद प्रक्रियामा समेटिनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण समेत प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले गरिदिएको स्रोतले बतायो । सञ्चार महाशाखाका उच्च अधिकृत र प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको मिलेमतोमा खरिद प्रकृया अघि बढेको स्रोतले दाबी गर्‍यो । सोही अनुसार गत फागुन १९ मा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

‘प्रस्तावनै बालुवाटारबाट आएको हो । खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण मापदण्ड प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञले तयार गरी पठाएका हुन् ।’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो । बोलपत्रमा आह्वान गरिएका अधिकांश प्राविधिक मापदण्डहरू एउटा मात्रै कम्पनीले आपूर्ति गर्न मिल्नेगरी बनाएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीको साँठगाँठ रहेको चिनियाँ कम्पनी हुवावेले मात्रै आपूर्ति गर्न मिल्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । हुवावेभन्दा राम्रा अन्य कम्पनीहरू हुँदाहुँदै मिलेमतोमा उसैलाई दिने नियतले केही महत्त्वपूर्ण प्राविधिक मापदण्ड हुवावेका लागि सहज हुनेगरी राखेको पाइएको छ । (तस्बिरमा हेर्नुस्) 

यसमा अलीलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको पनि साथ रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । रिमालका छोरा क्षितिज अस्गरको ‘एफ वान सफ्ट’ नामक आइटी कम्पनीमा काम गर्ने गरेको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भैसकेको छ । एफ वान सफ्टले ‘ई-सेवा’ नामक ‘इन्टरनेट पे एप’ पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

क्षीतिज र अस्गर हुवावे नामक चिनियाँ कम्पनी निकट हुन् । हुवावेको खर्चमा दुई वर्ष पहिले क्षितिजले चीनस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय भ्रमण गरेका थिए । भ्रमण अत्यन्तै सफल भएको साथै हुवावेले प्रदान गरेको न्यानो आतिथ्यताको प्रशंसा गर्दै रिमालले आफ्नो फेसबुकमा तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए । प्रमुख सल्लाहकार रिमालको साथ पाउँदै आएका अस्गरकै ‘डिजाइन र दबाब’मा प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाले आवश्यकता नै नभएको सामान खरिद गर्न १९ फागुनमा सो बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूलाई पूर्व तयारी बैठक (प्रि-बिडिङ मिटिङ) का लागि १८ चैतमा बोलाइएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो । त्यसपछि वैशाख २० र २१ जेठ हुँदै तीन पटक रोकेर २७ जेठमा सो बैठक राखी ३असारका लागि अन्तिम मिति तोकिएको थियो ।

जेडटिई, हाइटेरा, अल्काटेललगायतका सुलभ र राम्रा कम्पनीहरू पनि छन् । तर प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको साँठगाँठ रहेको कम्पनीमात्रै ठेक्का प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुनु र प्राविधिक मापदण्ड पनि उनले निर्धारण गर्नुमा आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ । खासगरी यो उपकरण विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने गर्छ । त्यहाँको जानकारी भिडियोमार्फत माथिल्लो तहसम्म पुर्‍याउन यो उपकरण सहयोगी हुने विज्ञहरूको दाबी छ । तर यो अत्यन्तै महंगो प्रविधि भएकाले अहिले नेपाल प्रहरीलाई अनावश्यक आर्थिक भार हुन जान्छ । कार्यालयसँग पहिलेदेखि भैरहेको उपकरणहरू नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरीका लागि यो उपकरण ‘सेतो हात्ती’ साबित हुने संचारविज्ञहरु बताउँछन् ।

शंकास्पद ठेक्का प्रक्रियाबारे प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरज शाहीले अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘मलाई यसबारेमा केही आइडिया छैन।’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियाको सबै जानकार प्रबन्ध शाखा भएकोले सम्पूर्ण कुरा उसलाई नै थाहा हुन्छ ।’ प्रवक्ताकै समन्वयमा प्रबन्ध शाखाका एसपी प्रेम बस्नेतलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई पनि विस्तृत जानकारी नभएको जिकिर गरे । ‘हामीले खरिद प्रकिया सुरु गरेका हौँ । तर सो सिस्टमबारे विस्तृत जानकारी छैन । यो सिष्टम राखेपछि वाकीटकीमा कुरा गर्दा भिडियो पनि आउँछ रे !’

असार ३ गते अन्तिम मितिसम्म के र कति कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि सहभागिता जनाए भन्ने नेपाल फ्ल्यासको जिज्ञासामा उनले यो कुरा अहिले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । ‘अहिले सहभागी कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्षको अध्ययन भइरहेको छ । सम्पूर्ण अध्ययनपछि ठेक्का दिने कम्पनी छनोट भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न मिल्छ ।’ एसपी बस्नेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रोजेर प्रबन्धमा सरुवा मिलाएका हुन् ।

तर नेपाल फ्ल्यासलाई प्राप्त ‘डकुमेन्ट’अनुसार हुवावे टेक्नोलोजी चाइनाको नेपाली अधिकृत विक्रेता हनी इन्टरप्राइजेज प्रालि, हुवावेकै अर्को नेपाली विक्रेता कल मोविलिटी प्रालि र सिइटिसीको नेपाली बिक्रेता जगदम्वा ओभरसिज प्रालिले ठेक्कामा भाग लिएका छन् । हनीले ४ करोड ४९ लाख ९६ हजार ६ सय रुपैयाँ, कल मोविलिटीले ४ करोड ४६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र जगदम्बाले ४ करोड ७६ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ बोलकबोल गरेका छन् ।

नेपालको टेलिकम दुनियाँमा राज गर्दै आएका रूपक प्रधान हनी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक हुन् । भर्खरै कमलादीको एकहोटलमा रंगेहात जुवाखालबाट पक्राउ परेका संघाई ग्रुप सम्बद्ध अशोककुमार अग्रवालको कल मोविलिटी प्रालि हो । त्यस्तै थर्मल गन कालोबजारीमा रंगेहात पक्राउ परेका जगदम्बा ग्रुपका सुलभ अग्रवालको जगदम्बा ओभरसिज रहेको छ । जगदम्बा भने प्राविधिक मापदण्डमै अयोग्य हुने निश्चित छ । हुवावेका लागि बनाइएको बोलपत्रका लागि हनी र कलमोविलिटीले ‘सेटिङ’मै जम्मा ३ लाख ६१ हजार ६ सय रुपैयाँको फरकमा बोलपत्र पेस गरेका छन् । 

के हो र्‍यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम ?

विपत्तिका कारण सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्थामा यो उपकरण तुरुन्तै जडान गरी सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो उपकरणमार्फत ६ किलोमिटरभित्र एक आपसमा सञ्चार सम्पर्क स्थापित गर्न सकिन्छ । मल्टिमिडिया सिस्टमसहितका यो उपकरणमार्फत भ्वाइस, भिडियो र डाटा सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विशेषगरी भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिका कारण सञ्चार सम्पर्कविच्छेद भएको अवस्थामा यो उपकरण बढी उपयोगी हुन्छ ।

‘फण्डा’ बनाउन खप्पिस अली !

एफ वान सफ्टका मालिक तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अली तत्काल कमाउने ‘फण्डा’ बनाउन माहिर रहेको उनी निकटहरू बताउँछन् । कुनै कार्यालयलाई आवश्यक होस् कि नहोस् तर उनी आफ्नो प्रोडक्ट ‘हार्ड सेल’ गर्न अनेक तिकडमकाजीमा सिपालु मानिन्छन् । प्रहरीलाई ‘सेतो हात्ती’ एलटिई र्‍यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम खरिद गर्न ‘आस र त्रास’को नीति अवलम्बन गरेको बुझिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय सञ्चार महाशाखाका तत्कालीन डिआईजी राजीव सुब्बालाई एआईजीमा बढुवा गरिदिने ‘आस’ देखाएर अस्गरले प्रभावित गरेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । यद्यपि सञ्चार महाशाखामा एआइजीको दरबन्दी नै छैन तर उनले सो पद थप्ने प्रक्रियाको लागि बालुवाटारमा ‘लविङ’ गरिदिने आश्वासन डिआइजी सुब्बालाई दिएको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अघिपछि रहने, एकपछि अर्को विवादित काम गर्दा पनि कारबाही नपर्ने अस्गरको ‘ललिपप’मा लोभिएर उनकै निर्देशानुसार डिआइजीले फागुन १९ मा खरिद प्रक्रिया आरम्भ गरेको उच्च स्रोतले बतायो । तर अलीको आश्वासन मुताबिक महाशाखाका लागि न पद थपियो न त सुब्बा एआइजी भए । यद्यपि सुब्बालाई दीर्घकालीन प्रयोग गर्न सक्ने निष्कर्षसहित उनले बढुवा गर्न यथासम्भव प्रयास नगरेका भने होइनन् । तर उनी सफल हुन सकेनन् । अस्गरले आफ्नो काम निकाल्न मात्र ‘ललिपप’ दिएको निष्कर्षमा पुगेपछि डिआइजी सुब्बाले पदबाट राजीनामा दिए र केही दिनअघि मात्रै उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।

सबै क्षेत्रमा अस्गरको हस्तक्षेप 

प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीले प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको सहयोगमा अधिकांश मन्त्रालयमा हुने सञ्चार उपकरण लगायतका आइटीसँग सम्बन्ध राख्ने उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिदमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको धम्की दिएर गृह, सञ्चार, निर्वाचन आयोग, यातायात व्यवस्था जस्ता निकायमा जडान हुने सबैजसो उपकरण र सफ्टवेयरमा उनले चासो मात्रै दिएका छैनन् । हस्तक्षेप नै गरेर उनीसँग आबद्ध ‘एफ वान सफ्ट’लगायतका कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिलाउन दबाब दिने काम गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘वाररुम’ निर्माण ठेक्कादेखि अध्यागमन विभागले जडान गरेको सफ्टवेयरमा समेत उनकै चासो रहेको थियो । अस्गरकै दबाबमा अध्यागमन विभागले सो काम उनको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्ट र त्यसअन्तर्गतको ई–सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई दिएको थियो । अलीको ‘दबाब र प्रभाव’मा अध्यागमन विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत उनको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमा आबद्ध जनशक्तिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी सफ्टवेयर निर्माणको जिम्मा दिएपछि विभागका तत्कालीन प्रमुख ईश्वरराज पौडेललाई आकर्षक मानिने भारतको कलकत्तास्थित महावाणिज्यदूत बनाएर पठाइएको थियो । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७५ लाख बराबरको ल्यापटप खरिद गर्दा पनि अलीकै डिजाइनमा म्याक्सकम्पनीले मात्रै आपूर्ति गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन अलिकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्मित ‘वाररुम’को ठेक्का पनि हुवावेलाई दिइएको थियो । ७ करोडमा विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको हुवावेको चौतर्फी विरोध भएपछि सोही कम्पनीले पछि ५ करोडमा काम गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले यसअघि यातायात व्यवस्था विभाग र निर्वाचन आयोगमा भएको सम्पूर्ण डाटा मागेका थिए । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि भनेरपछि गृहमन्त्रालयले त्यसलाई सुधार गरेको थियो । ‘आउट सोर्सिङ’मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न अलीकै स्वार्थ र प्रभावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर बिनाप्रतिस्पर्धा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

विवादास्पद छविका अलीका स्वार्थ अनुकूल काम गर्न गराउन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको भरपुर साथ र सहयोग रहँदै आएको छ । अलीका विवादास्पद कामकारबाहीले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय हुनुपरेको नेकपा नेताहरूको दाबी छ । ‘प्रमुख सल्लाहकार र आइटी विज्ञले मनलाग्दी गर्दा नोक्सानी नेकपाले भर्दै आएको छ’ नेकपाका एक नेताले भने ।