काठमाडौं । नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानको विषयलाई लिएर वर्षौँदेखि बहस जारी छ । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले नागरिकता संशोधन विधेयकमा फरक मत राखेको छ । उसले विवाह भएर आए लगतै नागरिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संशोधन पारित गर्ने लगभग पक्कापक्की छ । सत्तारुढ नेकपाले यस्तो निर्णय गरिसकेको छ । समितिमा नेकपाकै बहुमत सदस्य रहेकाले बहुमतको आधारमा यो विधेयक संशोधन पारित हुँदै छ ।
यसमा मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी पनि सहमत छैन । यस्तो व्यवस्था भए सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने र विभेद हुने उसको तर्क छ । यसअघि भने दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने मामलामा नेपालको संविधान सबैभन्दा लचिलो देखिँदै आएको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधान पछाडि नेपालमा विदेशी महिलाले विवाह गरेर आएलगतै नागरिकता पाउँदै आएका थिए ।
तर अन्य राष्ट्रले आफ्नो नागरिकसँग विदेशी महिला विवाह गरेको निश्चित समयभित्र मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखे पनि नेपालमा भने त्यस्तो कुनै छेकबार राखिएन । दक्षिण एसियामा नेपाल एउटा मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै नागरिकताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पाउँथे । अहिले संशोधन हुन लागेको व्यवस्था सांसदबाट पारित भए यो व्यवस्था परिवर्तन हुनेछ ।
‘वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि निश्चित समय तोक्नुको खास अर्थ हुन्छ तर हामीकहाँ त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । कुनै चिज परिपक्व हुन पनि समय चाहिन्छ । अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सम्बन्धित देश बुझ्न पनि समय चाहिन्छ । राज्यलाई पनि नागरिकको आचरण बुझ्न समय चाहिन्छ’ नेकपा नेता झपड रावल भन्छन् ‘हामीकहाँ यो सबको लागि समय दिइएको थिएन । अब भने पहिले भएको कमजोरी सच्चियोस् भनेर नयाँ प्रावधान राख्न लागिएको हो ।’
संसदबाट अहिले नेकपाले प्रस्ताव गरेको प्रावधान पारित भए बिहे गरेको भोलिपल्टै अङ्गीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने पुरानो प्रावधान खारेज हुन्छ । विश्वका प्रायः सबै देशले अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न निश्चित समय तोकेको पाइन्छ । विदेशी महिलाले आफ्नो देशका नागरिकसँग बिहे गरेको निश्चित समय बितेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने व्यवस्था ती देशले गरेका छन् ।
यस्तै छिमेकी देश भारतमा विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइन्छ । दक्षिण एसियामा अङ्गीकृत नागरिकताको लागि सबैभन्दा कडा प्रावधान भुटानमा छ । जहाँ विदेशी बुहारी विवाह गरेर आएपछि उसले जन्माएको बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्रै आमाले नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।
कुन देशमा कस्तो प्रावधान ?
