मिसावटयुक्त तेल बिक्री वितरण गर्ने पम्पहरुले समेत नेपाल निगमबाट नै मिसावटयुक्त तेल आएको गुनासो गर्दै आएका थिए । इआरपी सिस्टम जडान सफल भएमा वर्षौंदेखि परम्परागतरुपमा हुँदै आएको कामकाजसमेत कम्प्युटरमा अभिलेखकीकरण हुनेछन् । अबको तीन वर्षभित्रमा भने इआरपी सिस्टम जडान भइसक्ने छ । यो कार्यका लागि सफ्टवेयर, आवश्यक हार्डवेयर तथा तालिमसमेतका लागि २८ करोड बजेट छुट्याएर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
निगमको कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै परिस्कृत गर्न यो प्रणालीका लागि तयारी गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । उनले आगामीे दिनमा अपग्रेड गर्दै अझै सुरक्षित, छिटो, छरितो बनाउन कम्प्युटरकृत हुँदै जाने उल्लेख गरे । उनले भने, 'आयल निगमलाई पूरा डिजिटलाइजेसन गर्न जरुरी देखिइसकेको छ ।
आगामी दिनमा सबै काम कम्प्युटरबाट गर्ने गरी इआरपी सिस्टम जडानको लागि काम अगाडि बढेको छ ।' देशभर अहिले एक हजार ४०० भन्दा बढी पम्पबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको छ । आफ्नो अनुकूल हेरेर तेल हुँदाहुँदै पनि तेल पम्प बन्द गर्नेजस्ता कार्यहरु हुँदै आएका छन् । निगममा मेनुयल सिस्टम भएका कारण अनुगमन गर्न कठिनाइ परेको छ ।