सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारका क्रममा जोखिममा रहेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन आदेश दिएपछि सरकारले उद्धार सुरु गरेको छ । शुक्रवार पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६ जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन् । युएईबाट पनि १६८ जनालाई ल्याइदैछ । कोरोना महामारीपछि विभिन्न मुलुकबाट करिब १० लाख नेपाली घर फर्कने अनुमान छ । सरकारले पहिलो चरणमा निकै समस्यामा परेकालाई फर्काउने निर्णय गरेको छ । 

यसरी स्वदेश फर्कनेहरू आफैले खर्च बेर्हाेनुपर्ने सरकारले कार्यविधि बनाएको छ। भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धमा तयार पारेको कार्यविधि र कार्ययोजना अनुसार विदेशबाट स्वदेश फर्कने यात्रुले हवाई भाडा, यातायात खर्च र होटेल क्वारेन्टिनको खर्च आफै बेहोर्नु पर्नेछ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यका अनुसार विशदेबाट कामदार ल्याउने उडान नियमित उडान नभएकाले चार्टर उडानबापत लाग्ने शुल्कलाई भाग लगाएर नै यात्रुहरूले नियमित उडानमा लाग्ने भन्दा बढी रकम बुझाउनु पर्नेछ । सोही अनुसार नै म्यानमार र युएईबाट स्वदेश फर्किएकाहरूले हवाई भाडा बुझाएका छन् ।

तर बिदेसिएका कामदारको यसरी उद्धार गर्दा उनहिरुसंग खर्च असुल्ने काम गैरकानुनी देखिएको छ । घर फर्कने व्यक्तिले खर्च बेहोर्नुपर्ने नभई सरकार आफैले बेहोर्नुपर्ने कानुन नै उल्लेख  छ । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि समस्यामा परेका कामदारलाई  सरकारले उद्धार गर्न लागेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा महामारीजन्य रोग वा त्यस्तै कारणले उद्धार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले ऐन विपरीत विदेशमा उद्धार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च फर्कनेले बेहोर्नुपर्ने भन्दै रकम असुल्न थालेपछि कतिपयले यो कार्यविधि सच्चाउनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । निर्णय खारेजीका लागि अदालत जाने समेत केहीको चेतावनी छ । नेपालीले काम गर्ने मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि लाखौँ नेपाली घर फर्कन खोजेका हुन् । महामारीको बेला करार अवधि बाँकी हुँदै घर फर्किन बाध्य कामदारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले आफूहरूसँग रकम असुल्न थालेको भन्दै कामदारहरू असन्तुष्ट छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ (२) मा बैदेशकि रोजगारीमा गएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । जहाँ नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । महामारी लगायत ऐनमा उल्लेख गरिएका कारणले (युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति) कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने सोही ऐनको दफा ३३ (ख) मा उल्लेख छ । 

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्दा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन कामदारले गर्नुपर्ने परिपत्र गरेको छ । सोही परिपत्रमा विदेशबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्दा खानाका लागि सरकारले प्रतिदिन एक सय ७५ रुपैयाँ चौध दिनसम्म उपलब्ध  गराउने उल्लेख छ ।  परिपत्रको सात नम्बर बुँदामा भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाई उडान खर्च र होटेल क्वारेन्टिन लगायतको सम्पूर्ण खर्च फर्कनेले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ ।

श्रमिक फर्कँदा गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता वा म्यानपावरले हवाई यातायात, होटेल क्वारेनटिनजस्ता खर्च बेहोरे बाँकी खर्च फर्कनेले बेहोर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।  ‘ऐनमा नै महामारीको बेला फर्कने कामदारको खर्च सरकारले बेहोर्ने प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ, केही रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीले मात्र फर्कनेको खर्च बेहोर्ने सम्भावना देखिन्छ, तर अधिकाशसंग भने सरकारले रक उठाइरहेको छ, यसरी कामदार समस्यामा पर्ने देखिएका छन्’ रोजगारीको लागी कतारमा रहेका एक नेपालीले भने ।

कल्याणकारी कोष किन कमजोर ?

कामदारले माग गरेअनुसार सरकार लेनै खर्च बेहोरेमा खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने मुख्य प्रश्न उब्जिएको छ । कोरोना संक्रमण विस्तारसँगै रोजगारी लगायत अन्य कामले विदेश पुगेकाले घर फर्कन पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । विभिन्न स्रोतका अनुसार भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर करिब १० लाख घर फर्कने अनुमान छ । सरकारी निकायमा विदेशबाट घर फर्कनेको विवरण फरक फरक छ ।

कुनैले पाँच लाख त कुनैले १३–१४ लाखसम्म विदेशबाट फर्कने अनुमान गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म रोजगारीका लागि विदेश जान (भारतबाहेक) करिब ५० लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २५–३० लाख विदेशमै छन् । 

यदि सरकारले भनेजस्तै १० लाख नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेमा सरदर प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । जसको लागी ५० अर्व रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम करिब ५ अर्व ८० करोड रुपैयाँ छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम त्यति सङ्कलन भएको छ । रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारले कोषमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्दा  १ लाख २० हजार जना  मात्र स्वदेश फर्कन सक्नेछन् । बाँकी नेपाली स्वदेश फर्काउन कोषको रकम पुग्दैन । 

विज्ञहरू भन्छन् यसरी स्वदेश फर्कन चाहने सबैलाई सरकारले खर्च गर्न सक्दैन । रकम तिर्न नसक्नेलाई भने सरकार आफैले खर्च गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्ने धेरैको भनाई छ । यसरी उद्धार गर्नको लागी सरकारले एक छुट्टै कोष बनाउनुपर्छ । जसमा दाताहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विकसित मुलुकहरूको सहयोग हुनेछ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सार्क कार्ययोजना अनुसार हालै स्थापित सार्क कोरोना रोकथाम कोषको प्रयोग गरी उद्धार गर्ने तथा यस्तो उद्धारको कार्य सार्क राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा समेत गर्न सक्छन् ।

यस्तो कोष नबनुन्जेलसम्म तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गर्नुपर्छ । सो कोषमा विदेश जाने कामदारले योगदान गरेका हुन्छन् र गत आर्थिक वर्षसम्म नै कोषमा पाँच अरबभन्दा बढी रकम रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उद्धार र कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन खर्च गर्न सकिन्छ ।