काठमाडौ‌ं । विश्वव्यापीरुपा बढ्दो वातावरणीय समस्याको प्रभावबाट नेपाल पनि अलग हुन नसकेको अवस्थामा ती चुनौतीहरुको समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न वातावरण आयोगको गठन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । 

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा युथ एलायन्स फर इन्भारोमेन्टले सोमबार आयोजना गरेको वेबिनारमा सहभागी वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरुले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्संस्थाहरुको समन्वयका लागि विद्यमान संरचनाभन्दा अझ बढी अधिकारसम्पन्न निकायको आवश्यकतामा जोड दिए । 

विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले वातावरणको विषयलाई उच्च महत्व दिँदै छुट्टै आयोग वा नियोगको स्थापना गरी वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्न सक्षम भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि विश्वव्यापी रूपमा सिर्जित वातावरणीय समस्यादेखि देशभित्रका समस्याको समाधान गर्नका लागि यस खालको संरचना निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । 

पहिले अलग्गै वातावरण मन्त्रालयको गठन भएकामा अहिले वन मन्त्रालयसँग एकीकृत हुँदा वातावरणका विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्थामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन कठिनाइ परेको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालमा वातावरण प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताउँदै सरकारले यसको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको र उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको उल्लेख गरे ।

उनले लामो समयसम्म द्वन्द्व एवं सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिन परेकाले सबल र सुदृढ संस्थागत विकास हुन नसकेपनि वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन सोच राखी १५ औँ योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको बताए । 

आयोगका पूर्वसदस्य डा प्रभू बुढाथोकीले वातावरणीय चुनौती दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा हाम्रा नीति नियमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने, वातावरण क्षेत्रमा विश्वमा विकास भएका प्रविधिहरुलाई अनुशरण गर्नुपर्ने र यसका लागि सबल संरचनागत विकासको आवश्यकता रहेको बताए । 

कम्तिमा पनि अबको २५ वर्षपछिको वातावरणीय चुनौतीको अनुमान गरी वातावरणीय मुद्दाहरुको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण तथा वातावरण क्षेत्रको संस्थागत विकास संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।