काठमाडौं । स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा स्थापना भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आजदेखि २१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने उद्येश्यसाथ मानव अधिकार आयोग ऐन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पेरिस सिद्धान्तअनुसार २०५७ साल जेठ १३ गते आयोगको स्थापना भएको थियो ।
“कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विश्वमा मानव जातिको जीवन सङ्कटमा परेको विषम परिस्थितिमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू मानवजातिको जीवन रक्षाका लागि तत्पर र अग्रसर रहेको छ”, आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, “आयोग आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख नभई मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि तल्लीन छ ।”
बन्दाबन्दीको कारण साना व्यवसाय तथा दैनिक ज्याला मजदूरी गरी खानेको जीवन कठिन भएको, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई नियमित स्वास्थ्योपचारमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष शर्माले स्थापना दिवसका अवसरमा आज जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा अहोरात्र खटिरहेका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्वयम्सेवक र राष्ट्रसेवक कर्मचारी बढी जोखिममा रहेको उल्लेख छ । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र आत्महत्याका घटनाहरु नियन्त्रण हुन नसकेको, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको, कृषि उत्पादन तथा मल बीउ प्राप्तिमा किसानलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको आयोगको ठहर छ ।
अध्यक्ष शर्माले यस्तो परिस्थितिमा सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रम महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्न आग्रह गरेका छन् ।
२१ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दा आयोगले गरेको सिफारिको पूर्ण कार्यान्वयन ११ प्रतिशत मात्र भएको छ । स्थापनादेखि हालसम्म १२ हजार ८२२ मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरीहरु दर्तामध्ये आयोगले एक हजार १८६ उजुरीमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयमा निर्णय गरी सरकारलार्ई आवश्यक सिफारिस गरेको छ । त्यसमा आंशिक कार्यान्वयन ३९ प्रतिशत र ५० प्रतिशत अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिजनित समितिबाट सरकारलाई गरिएका सिफारिसको समयबद्घ रुपमा कार्यान्वयन गर्नु त्यत्तिकै जरुरी रहेको छ ।
“आयोगका सिफारिसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक र कानूनी दायित्व भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन”, अध्यक्ष शर्माले भने, “सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनताले निरन्तरता पाइरहनु र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन हुन ढिलाइ हुनु दुःखद पक्ष हो ।
