न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एकल महिलाहरुले खाइपाई आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । एकल महिलाहरुले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागू गरेपछि समितिले चालू अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो ।
कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
समितिले लकडाउनको समयमा पनि प्रेम विवाह गरेको नाममा जातिय विभेदका गम्भीर घटनाहरु घटिरहेकाले त्यसविरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ठाउँमा प्रयोगशालाहरु निर्माण भएपनि व्यापक रुपमा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले ल्याबहरुको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य उपचार, खान र बस्ने सुनिश्चिता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो ।
