मंसिर ०७, २०८१, शुक्रबार
               

प्रत्येक स्थानीय तहले २० श्ययाको क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्ने

नेपाल फ्ल्यास
बैशाख ११, २०७७

ADVERTISEMENT

विराटनगर । लकडाउनको समयमा उत्पन्न हुने परस्थितिलाई समाधान गर्न मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लकडाउनलाई अझ कडाइ एवं व्यवस्थित गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

मानिसको भीड लाग्ने स्थान जस्तै मस्जिद, चर्च, मन्दिर र मदरसाजस्ता ठाउँमा प्रहरीको निगरानी मात्र बढाएर नपुग्ने भन्दै यसमा आम नागरिकले पनि सचेत र सजग रहनुपर्ने प्रजिअ भुजेलले जोड दिए । मोरङका १७ वटै स्थानीय तहका अध्यक्ष एवं राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं सुरक्षा निकायको सहभागिता रहेको बैठकमा नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्ने र कुनै पनि नागरिक अनधिकृत वारपार गर्न नपाउने बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को सङ्ख्या मोरङमा ३६ बाट १०७ बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकार भुजेलले जानकारी दिए । 

उनले सो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीका ३०० र सशस्त्र प्रहरीका ४०० प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिँदै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई मद्दत पुगेको बताए ।

सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीले मोरङको सिमाना क्षेत्रमा विगतदेखि अहिले निकै कडाइ गरिएको सो क्षेत्रमा कुनै पनि नागरिक वारपार गर्न नदिन स्थानीय तहको भूमिका पनि उल्लेखनीय रहने चर्चा गरे । उनले सीमा क्षेत्रमा निगरानी गर्न जीवन विकसले १० थान साइकल उलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रलाई अझ दुरुस्त बनाउन र निगरानी बढाउन गस्ती गर्ने प्रहरीलाई स्थानीय तहले थप साइकल उपलब्ध गराउन माग गरे ।

मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले लकडाउनलाई जनताको तहबाट पनि स्वीकार गरिएको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ‘प्रहरीको साथी म’ अभियान चलाई केही युवा प्रहरीको काममा सहयोग पुर्‍याइरहेको बताए । उनले नेपाली सेना राष्ट्रिय सेवा दलका ४०० जनालाई पनि परिचालन गरेकाले जिल्ला भरिमा लकडाउनलाई दुरुस्त बनाउन सहयोग पुगेको जानकारी दिए ।

कोसी अस्पतालका प्रमुख डा सङ्गिता मिश्राले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको उपचार र अन्य बिरामीको पनि उपचार गर्ने यो अस्पतालमा सेवाकर्मीको अभाव रहेको बताइन्।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले नगरपालिकाले पहिलो चरणमा नगर क्षेत्रमा २७ हजार नागरिकलाई राहत वितरण गरेको जानकारी दिँदै दोस्रो चरणमा पनि राहत वितरण गर्ने योजनालाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्ने माग गरे । 

बैठकमा प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा २० शै्ययाको क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्ने, एक थान एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कुनै बाहिरका आएमा तुरुन्त सोको जानकारी लिई प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने जानकारी गराइएको छ । जिल्ला भर लकडाउनको अवधिमा करिव ८० हजारभन्दा बढी मानिसलाई स्थानीय तहले राहत उलब्ध गराइएको छ ।


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि