काठमाडौं । नेकपा समर्थित इन्जिनियरहरूको संस्था प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल (पीन) एकतामा बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले असहमति जनाएका छन् ।

पीनकाे एकता प्रक्रियामा देखिएका असहमतिलाई छलफलको माध्यमबाट निरुपण गर्नुपर्नेमा एकता कार्यदलले दिएको सल्लाह सुझावलाई समेत निषेध गरी अध्यक्ष र महासचिव एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको बताइएकाे छ । 

अध्यक्ष र महासचिव एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै पीनका १० जना सचिवालय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी समक्ष असहमति पत्र समेत बुझाएका छन् । सचिवालय सदस्यहरूले प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियसनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, इन्चार्ज मनोज जंग थापा र सहइन्चार्ज राम कुमारी झाँक्रीलाई समेत भेटी असहमति बारे जानकारी गराएका छन् । 

सचिवालय समितिको बैठकमा प्रदेशहरूको कमिटी गठन एकता कार्यदलबाट आउन नसके सर्वसम्मत हुन नसकेका विवादहरूलाई सचिवालय बैठकमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने निर्णय भएको थियो । तर अध्यक्ष र महासचिवले एकलौटी तरिकाले अल्पमत र बहुमतको आधारमा एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो समातेपछि बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले असहमति जनाएका हुन् । प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल (पीन) मा भूगोलको आधारमा सात, युनिभर्सिटी प्रदेश र संस्थानहरूमा कार्यरत इञ्जिनियरहरूको संगठन गरी ९ वटा प्रदेश कमिटी छन् । ती मध्ये वाग्मती प्रदेश कमिटी, युनिभर्सिटी प्रदेश कमिटी र सुदुरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेश कमिटी एकतामा सहमति जुट्न बाँकी छ । 

एकता प्रक्रियामा प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष तय गर्दा पेशागत राजनीतिक वरिष्ठता र इन्जिनियरिङ राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेकोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सचिवालय स्तरीय कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कुरालाई समेत लत्याएर विवादित ठाउँमा समेत सचिवालयका पूर्व निर्णयका विरुद्ध अध्यक्ष र महासचिव स्वयं संलग्न भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । 

पीन एकता प्रक्रिया : कहिले के भएको थियो ? 

१. २०७६ भदौ ७ गते केन्द्रिय कमिटीको बैठक : प्रदेश तथा जिल्ला तह एकता सम्बन्धमा निर्णय भएको । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश तथा जिल्ला एकता कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । 

२. २०७६ माघ १२ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठक: एकता प्रक्रियाका जटिलतालाई हल गर्ने गरी सचिवालय सदस्यहरूबाट ४ सदस्यीय कार्यदल गठन  । 

३. २०७६ माघ १९ गते सचिवालय बैठक: कार्यदलले एकता प्रक्रियामा प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष तय गर्दा पेसागत राजनीतिक वरिष्ठता र इन्जिनियरिङ राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेकोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको र उक्त प्रतिवेदनलाई सचिवालय बैठकले स्वीकृत गरेको । बैठकले २०७६ फागुन १ गतेसम्म प्रदेश कमिटीको गृहकार्य पूरा गर्ने र फागुन ७ गते कमिटी घोषणा गरी प्रदेश एकता सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको । 

४. २०७६ साल फागुन ४ गते सचिवालय बैठक: केही प्रदेशमा कार्यदलभित्रै असहमति रहेको र फाल्गुन ७ गतेसम्म सहमति प्रयास गर्ने, उक्त समयावधि सम्म कार्यदलभित्र सहमति हुन नसकेमा असहमतिसहित सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको । 

५. २०७६ साल चैत्र २ गते, सचिवालय बैठक: निर्धारित समय भित्र प्रदेश इन्चार्ज मार्फत वा अन्य माध्यमबाट औपचारिक रुपमा दर्ज भएका असहमतिबारे महासचिवद्वारा बैठकमा जानकारी गराइएको । 

६. २०७६ चैत्र ५ गते महासचिवद्वारा इमेल मार्फत परिपत्र: २०७६ चैत्र २ गतेको सचिवालय बैठकमा भएको छलफल विपरित परिपत्र भएको र १० जना सचिवालय  सदस्यहरूले असहमति जनाएको ।