काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको प्रक्रिया तुरुन्तै थाल्न निर्देशन दिएको छ ।
आगामी ६ चैतदेखि सुरु हुने भनिए पनि दरबन्दी खाली नभएकाले दरबन्दी खाली गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालयमै बोलाएर सो निर्देशन दिएका थिए । गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने विफ्रङका लागि प्रहरी प्रधानकार्यालय पुगेकै बेलामा समायोजनको विषय उठे पनि त्यस बेला सचिवले कुनै निर्देशन दिएनन् । तर मन्त्रालय फर्केपछि मन्त्रालयमा बोलाएर सो निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको तय गर्न यसअघिका आइजीपीलाई पनि निर्देशन दिइएको थियो तर उनले चैत ६ गतेको समय मात्रै तोकेकाले अरू काम नवनियुक्त आइजीको काँधमा आइलागेको छ । त्यसका लागि बिहीबार गृह मन्त्रालयमा दोस्रो बैठक बसेको थियो ।
सो बैठक शुक्रवार बिहान सम्म बसेको थियो । मापदण्डको सबै विवरण तयार पारेर आइजीपी शुक्रवार नै क्षेत्रीय गोष्ठीका लागि हेटौडा गएका छन् । उनी आइतबार साँझ काठमाडौँ आएपछि अर्को बैठक डाकिएको छ ।
‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भइसकेपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । प्रमाणीकरण भएको आठ दिनपछि ऐन लागू हुनेछ । ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र दरबन्दी तय हुनुपर्नेछ । जसअनुसार ६ फागुनदेखि एक लागु हुनेछ । ६ चैतभित्र दरबन्दी तय गरेर समायोजन अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसकै लागि हतार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् ।
प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बिहीबार समायोजनको तयारीबारे छलफल भएको थियो । शुक्रबारको बैठकमा भने गृहमन्त्रीका अतिरिक्त सचिव न्यौपाने, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख केदारनाथ शर्मा पनि सहभागी भएका थिए ।
दरबन्दी तय भइसकेपछि गृह मन्त्रालयले समायोजन हुन चाहेको प्रदेश वा सङ्घ रोजेर निवेदन दिन प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना निकाल्नेछ । निवेदन दिने कार्यालय पछि तोकिने गृहले जनाएको छ । कसैले निवेदन नदिएमा पनि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन गर्न सक्नेछ । प्रदेश मातहतमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी)सम्म मात्रै रहनेछन् ।
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्र मातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछन् । संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डिएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ ।
