काठमाडौं । हरेक वर्षझै यसपटक पनि अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुख समक्ष बुझाएको छ ।
जनस्तरबाट अख्तियारको कारवाही ठूला माछालाई छुट दिन खालको भएको टिप्पणी हुँदैआएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले बुझाएको प्रतिवेदनमा अख्तियारले औषतमा हरेक वर्ष ८४ वटा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
यो वर्ष आयोगमा धेरै उजुरी पर्ने 'कीर्तिमान' प्रदेश २ ले कायम गरेको छ । प्रदेश २ बाट साढे २१ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशबाट २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरी परेको छ । सबैभन्दा कम उजुरी कर्णाली प्रदेशमा परेको छ । त्यहाँ ५ दशमलव २३ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोबेला आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिलासँग सम्बन्धित परेका छन् । झण्डै २७ प्रतिशत उजुरी यो मामिलाका परेका छन् । सबैभन्दा कम उजुरी अर्थसँग सम्बन्धित २ दशमलव ३३ प्रतिशतमात्र परेको छ ।
यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ८ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ७ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।
आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १४ हजार एक सय ७१ र मातहतका कार्यालयहरुमा ९ हजार ९ सय १४ गरी कुल २४ हजार ८५ उजुरी परेको थियो । त्यसमध्ये ७ हजार ८८ उजुरी आर्थिक अघिल्लो वर्षकै हुन् ।
आयोगले २४ हजार ८५ उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी फर्च्छौट गरेको जनाएको छ । यो करिव ६५ प्रतिशत हो ।
