काठमाडौँ । अधिवक्ता परिवर्तन राईको रिटले पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिमा रजाइँ चलाउँदै आएको यति समूहलाई समस्या परेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले यति समूहद्वारा दरबारमार्गमा निर्माणाधीन भवनको काम रोक्न तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशसँगै नेपाल ट्रस्टसँग विवादास्पद सम्झौता गरी यति समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले भवन बनाउने काम हाललाई रोक्नु पर्ने भएको छ ।
नेपाल ट्रस्टले यति समूहसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परिवर्तनले रिट हालेका थिए ।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले छलफलका लागि माघ १ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
ट्रस्टको कार्यालयले २०७३ फागुन १८ गते पहिलोपटक थामसेर्कुलाई ६ अर्व ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्राचार गरेको थियो ।
तर २०७४ वैशाख ६ अर्को पत्र पठाई एक अर्व ५९ करोडमा सम्झौता गर्न भन्दै अर्को पत्र पठाएको थियो ।
अधिवक्ता परिवर्तनले यसैलाई आधार मानी प्रथम दृष्टिमै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली सम्झौता गैरकानुनी भन्दै सो खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले यसबाट मुलुकलाई पाँच अर्व रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गरेका छन् ।
बहुबिवादास्पद यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा अदालतलाई परामर्शका लागि एमिकस क्युरीका रूपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता उपलब्ध गराउन उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
नेपाल ट्रस्टले मासिक चार लाख १६ हजार रुपैयाँ भाडा पाउने गरी नेपालकै अधिक महँगो दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि यति समूहलाई दिएको थियो ।
