काठमाडौं : भारतले ५७ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभरि विरोध हुँदा पनि सीमानजिकका छाङरु र तिंकर गाउँका बासिन्दा भने खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।
दैनिक जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न लिनदेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने र भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूले विरोध गर्न नसकेका हुन् ।
नेपाल सरकारले सीमाक्षेत्रमा बस्ने आफ्ना नागरिकको सुविधा र विकासमा कुनै चासो नदिँदा उनीहरू निरीह बन्न पुगेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
राज्यले ध्यान नदिएकै कारण २०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका तर हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ । लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पाँच गर्खा (गाउँ) थिए । सन् १९६२ मा भारतले कालापानीमा सेनाको क्याम्प राखेसँगै ती गाउँका बासिन्दालाई विशेष सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएर आफ्नो नागरिक बनाउन प्रयास सुरु गरेको थियो ।
‘कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँका बासिन्दालाई अहिले भारतले नागरिकता र आधार कार्ड दिएर आफ्नो बनाइसकेको छ,’ दार्चुला व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले भने ।
भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिका बासिन्दालाई नागरिकता र आधार कार्ड उपलब्ध गराएको छ। राज्यको उच्च तहमा समेत उनीहरू पुगेका छन् । ‘प्रशासनिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्र उच्च प्राथमिकतासहित उनीहरूलाई संरक्षण नै दिइएको छ,’ बुढाथोकी भन्छन् ।
