असार ०८, २०८१, शुक्रबार
               

नेपाली राजनीतिमा व्यापारी र डनवाद !

ADVERTISEMENT

समकालीन नेपाली राजनीतिमा बेलाबखत अनेकन् प्रवृत्ति देखिँदै छन् । केही समयअघि डन प्रवृत्तिको बिगबिगी थियो । अहिले खुला व्यापारीले मन्त्री हुन पाउने कि नपाउने खालको बहस भइरहेको छ । के उद्यम-व्यापार गर्ने मानिस राजनीतिमा लाग्न नहुने भन्ने प्रश्नबारे बहस र विवाद सुनिन थालेको छ ।  

१) व्यापारीलाई मन्त्री बनाउनै हुँदैन भन्ने तर्क पनि ठीक होइन । यथार्थ के छ भने अधिकांश नेपालका राजनीतिज्ञहरू सत्ता दुरुपयोग गरी जति सकिन्छ बढी पैसा कमाउन कस्सिएका व्यापारी हुन् ।

यो कुरा उनीहरूको सम्पत्ति,उनीहरूको वार्षिक आम्दानीको श्रोत र उनीहरूले तिरेको करको रेकर्ड हेरे तत्काल थाहा हुन्छ । अब अर्बौँ खुला व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू हामीलाई पनि सत्ता चाहियो भन्न थालेका छन् ।

उनीहरूसँग भएको सिपको राष्ट्रले उपयोग गर्न सके ठीकै हो तर यसका लागि निम्न कुराहरूमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । 

(क) आफूलाई ठूला औद्योगिक घराना भन्ने ठूला व्यापारीलगायत सबै खुला व्यापारीहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुन कम्पनीमा कहाँ, कति लगानी र सम्पत्ति छ । त्यो लगानीमा पार्टी नेताहरूको हिस्सा छ-छैन भन्ने सूचनालगायत आफूले कमाएको सम्पत्तिको श्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

(ख) पदमा रहुन्जेल खुला व्यापारी मन्त्रीहरूले आफ्नो सबै व्यापारिक स्वार्थबाट अलग भएको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र यसको लागि आवश्यक कानुन अविलम्ब बनाएर सरकारले लागु गर्नुपर्छ ।

२) कतिपय विकासोन्मुख र विकसित देशहरूमा समेत अर्बपतिहरू सत्तामा जान वा मन्त्री हुन हतार गर्दैनन् । वा त्यस्तो चाहना राख्दैनन् । किनभने त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो व्यापार व्यवसायको धेरै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।  उनीहरू त्यो खुलाउन र विवादमा पर्न चाहँदैनन् ।

नेपालमा पनि केही घरानाहरूले यो तथ्य बुझेका छन् । र, सकेसम्म आफू राजनीतिमा देखापरेका छैनन् ।

तर नेपालमै एकथरि व्यापारिक घरानाहरूको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव बढ्दो छ । राजनीतिक प्रभावका कारण व्यापारीहरूलाई नेपालको जुनसुकै नेतासँग या जुनसुकै निकायमा पनि सेटिङ मिलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि बढेको छ । यो यथार्थ जनताले चाँडै बुझ्न जरुरी छ नत्र लुकेका राजनीतिक-व्यापारी र खुला व्यापारी राजनीतिज्ञको डबल दोहनमा देश पर्नसक्छ।

३) पत्रकार विजय कुमारले मसँग भनेका थिए यो एक्काइसौँ शताब्दी वैश्य युग हो । कुरो ठीक हो तर आम जनताको हितसँग नियमन र नियन्त्रणको संरचनासँग नजोडिएको वैश्य युग जंगलयुगमा रूपान्तरित हुन गाह्रो छैन ।

बिसौँ शताब्दीको सुरुमा यो प्रवृत्ति प्रस्ट रूपमा अमेरिकामा देखिएको थियो । त्यसैले ठूला व्यापारी र राजनीतिज्ञबीचको संघर्षपछि केही समयमै त्यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गरियो ।

(४) नेपालको सन्दर्भमा ठूला दलका नेतामा डन हुने चाहना छ । 

अनि अर्थतन्त्रमा नयाँ व्यापारिक डन निस्कँदै छन् । यी दुई डन समूहबीच एकअर्कालाई कानुनको उपेक्षा गरेर पनि संरक्षण गर्ने संस्कृति बढेर जाने देखिन्छ । गएको सरकारले यो काममा कीर्तिमान नै स्थापित गरेको थियो ।

यस्ता प्रवृत्तिमा नियन्त्रण र नियमन गर्न संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डाको संस्कार छोडेर निष्पक्षता र उत्कृष्टताको मापदण्ड लागू गर्ने र जनस्तरमा निरन्तर सजगता नअपनाउने हो भने नेपाल समाजवादउन्मुख नभएर पार्टीका डन र व्यापारिक डनउन्मुख डनवाद देशमा रूपान्तरण हुनेछ ।

त्यतिबेला जनताको आक्रोशलाई नजरअन्दाज गर्नु अर्को ठूलो भुल हुने निश्चित छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनी राप्रपा अध्यक्ष हुन् ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि