नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा दम्भ छ । अहंकार छ । उसले आफूलाई सर्वज्ञानी ठानेको छ । सबै कुरामा जानकार आफैँ हुँ ठान्छ । मेरो जस्तो ज्ञान र बुद्धि कसैको छैन भन्ने भान उसलाई परेको छ ।लाग्छ कि अरू कसैले केही जानेकै छैन । बुझेकै छैन । पढेकै छैन । सत्तामा पुगेपछि त आफू नै जान्ने र विज्ञ सोचेको छ । आलोचना गर्नेहरूलाई दुस्मन सरह व्यवहार गर्दछ । चुनौती दिनेहरूलाई शत्रु ठान्दछ । त्यस्ता 'दुस्मन'हरूलाई जसरी पनि सिध्याउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाएको छ !
जनताको विश्वास आर्जन गर्ने भए अहिले आउटस्ट्याडिङ भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा कारवाही गरेर रिजल्ट दिनु पर्यो नि ! त्यस्तो त हुन सकेको छैन ।
यो अधिनायकवादी मनस्थिति हो । हाम्रो नेतृत्व वर्गमा त्यो हाबी हुँदै गएको छ । यसबाट सत्तामा हुँदा आफूले आफैँलाई भुल्नु हो । आफूभित्र के कस्ता नकारात्मक प्रवृत्ति विकसित भइरहेको छ भनेर नबुझ्नु हो । र, त्यस्ता पात्रहरूलाई समाज र जनताबाट गिरिरहेको अन्दाज पनि हुँदो रहेनछ ।
यो देशमा अहिले जे गरिन्छ त्यो देखिँदैन । तर जे देखिएको छ वा त्यो गरिएको हुँदैन । मुख्य समस्या यही हो । यस्तो कुरालाई पूर्ण हटाउन सम्भव नहोला । तर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । मात्रा घटाउन सकिन्छ । दुर्भाग्यसाथ भन्नुपर्छ त्यसतर्फ हाम्रो नेतृत्वको ध्यान पुगेको छैन । कसैले पनि पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन ।
नेपाली राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता जबरजस्त विकसित हुँदै गएको छ । सत्तामा टिक्नका जुनसुकै दुष्कर्म पनि अक्षम्य हुन्छ भन्ने ठानिएको छ । सत्ताका लागि जे गरे पनि त्यसलाई 'जस्टिफाइड' गर्न खोजिँदै छ ।
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ- राजनीति, प्रेम र लडाइँमा जे पनि गर्न पाइन्छ । तर त्यो दृष्टिकोण गलत हो । तपाईँले कसैसँग प्रेम गर्नुभएको छ । तर उसले अर्कैसँग प्रेम गर्यो वा गरी भने अर्कोको भौतिक वा अन्य क्षति गराउन त पाइँदैन नि ! तर नेपाली राजनीतिमा भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भइरहेको छ । अक्षम्य हुँदै गएको छ । जसरी पनि सत्तामा टिक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण जबरजस्त ढंगले हाबी भएको छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेर यो भएको होइन । राजनीतिक नेतृत्वमा संघर्ष र क्रान्तिबाट आएको भन्नेहरू नै हाबी छन् । किनभने उहाँहरूले विगतमा जनताका लागि दुःख गरेकै हो । संघर्षका बेलामा निस्किएका अभिव्यक्ति र दृष्टिकोण जनपक्षीय पनि थिए । उनीहरू पूर्णतया जनताका लागि भनेर उदाएका हुन् । त्यसैले यो अबुझपन होइन । यो त सरासर बेइमानी हो । जनताप्रतिको बेइमानी हो । जनमतप्रतिको धोखा हो ।
अनजानमा हुने गल्ती कतिपय अवस्थामा क्षम्य पनि होला । सच्याउन पनि सकिएला । सच्याएमा स्विकार्न पनि तयार हुनु पर्ला । तर जानेर गर्ने गल्ती अर्थात् बेइमानी देशका लागि घातक हुन्छ । हाम्रो नेतृत्व सत्तामा गएपछि आफूमा मात्रै केन्द्रित भयो । आफ्नो गुटमा मात्रै सीमित भयो । आफ्नो स्वार्थ समूहको छत्रछहारी बन्यो । त्यसका लागि शासन सत्ताको दुरुपयोग गरियो । फलतः राजनीतिप्रतिको 'सिनिकल एटिच्युट' नेपालको राजनीतिक वर्गमा व्यापक भएर गयो ।
राष्ट्रपतिमा दलको मानिस पठाउँदा समस्या देखिने यथार्थ प्रमाणित भइसक्यो । त्यसैले हामीले भनेका हौँ- अब संविधानभित्र रहने गरी राष्ट्रप्रमुखमा राजसंस्था अपरिहार्य छ । अनि देशको पहिचानका लागि सर्वधर्म सापेक्ष समभाव राख्ने हिन्दु राष्ट्र ल्याउन जरुरी छ ।
अहिले शासन गरिरहेको पुस्ताले देशलाई निकास दिन नसकेको पक्कै हो । जनताले दिएको अधिकार र वैधानिकतालाई उनीहरूले फुल स्केलमा दुरुपयोग गरे । बाहिर जे भनिन्छ त्यसअनुसार व्यवहार र आचरण भएको छैन । जे देखिँदैन त्यो गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारकै कुरा गरौँ न । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छौँ भन्छन् । खोइ त ? कुनै हालतमा हुन दिँदैनौँ भनेर अहिले सत्तामा बस्ने सबैले भनेका थिए । तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्छ- यहाँ भ्रष्टाचार बढेर गयो । यहाँ सत्ताबाटै भ्रष्टाचार भइरहेको छ । बढिरहेको छ । शासक प्रतिबद्ध भए कारबाही खोइ त ? जनताको विश्वास आर्जन गर्ने भए अहिले आउटस्ट्याडिङ भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा कारबाही गरेर रिजल्ट दिनु पर्यो नि ! त्यस्तो त हुन सकेको छैन ।
यसबीचमा ओम्नी काण्ड आयो । त्यसै सेलायो । सुनकाण्ड, वाइडबढी काण्ड पनि हरायो । छानबिन गर्छु भनेर स्वयं सरकारले कार्यदल बनाएको थियो । तर छानबिन गरेन र गर्दैन पनि । आफैँले भनेकोमा पनि छानबिन गर्दैन । हामी इमानदार छौँ भनेर देखाउने मौका त छ नि सरकारलाई ! तर गर्दैन किनभने बेइमानी र भ्रष्टाचार चाहिँ नेपालमा शासनको अभिन्न अंग भएको छ । 'सत्ताका लागि पैसा र पैसाका लागि सत्ता' भन्ने गलत दृष्टिकोण स्थापित हुँदै गएको छ । यहाँ दर्शन वा सिद्धान्त भन्ने केही छैन । सिर्फ ध्यान सत्ता र भ्रष्टाचारमात्र छ ।
मुलुकले यो चंगुलबाट मुक्ति पाउनु पर्छ । त्यसका लागि भइरहेका संस्थाहरू यो प्रवृत्तिको विरुद्ध उत्रनु पर्छ । संवैधानिक संस्थाहरू सक्रिय हुन जरुरी छ । अख्तियारको तटस्थ र निष्पक्ष सक्रियताको खाँचो छ । अदालतको भूमिका पनि आवश्यक छ । संसद्को क्रियाशीलता चाहिएको छ । यी अंग वा निकायहरू सक्रिय भएर यसको विरोधमा उत्रन सक्नु पर्छ । कार्यकारीकै नियन्त्रणमा यिनीहरू जाने हो भने लेखेर राख्नुस् देशमा अराजकता हुन्छ । अनि अर्को विद्रोह हुन्छ... ।
नेपालमा किन यस्तो अवस्था हुन आयो त ? नेपालमा राष्ट्रपति पद छ । राष्ट्रपति छन् । त्यो व्यक्ति होइन, संस्था हो । शासकले त्यसको दुरुपयोग गरेका छन् । त्यो संस्थालाई हामी सम्मान गर्छौँ । देशले सम्मान गर्नुपर्ने पद हो । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो नि ! कार्यकारीले संविधान विपरीत गयो भने उसले सच्याउने हो । तिमी संविधान विपरीत गर्यौँ है भनेर करेक्सन गर्ने/गराउने हो । त्यस्तो अवस्था आएमा म त संविधानको संरक्षक हुँ भन्ने हो । तिमीले यो काम संविधानतः गर्न पाउँदैनौँ भन्ने हो । कानुनी प्रश्नमा दुबिधा भए राज्यका संवैधानिक अंगहरूको राय लिने हो । राष्ट्रपतिबाट त्यो तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन सकेन । जुन जिम्मेवारी उसको हो, त्यो भुलेको अवस्था छ । दायित्व नै बिर्सिएको स्थिति विद्यमान छ । यहाँ त कार्यकारीले जे भन्यो, त्यो काम १० मिनेटभित्रै सदर गरिदिने गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिमा दलको मानिस पठाउँदा समस्या देखिने यथार्थ प्रमाणित भइसक्यो । त्यसैले हामीले भनेका हौँ- अब संविधानभित्र रहने गरी राष्ट्रप्रमुखमा राजसंस्था अपरिहार्य छ । अनि देशको पहिचानका लागि सर्वधर्म सापेक्ष समभाव राख्ने हिन्दु राष्ट्र ल्याउन जरुरी छ । यो हाम्रो एजेन्डा हो । यो एजेन्डाप्रति जनमत बढ्दै गएको छ । शासकहरू र राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई केन्द्रमा राखेर सोचुन् र विगतका गल्ती कमजोरी सच्याउन् ।
कार्यपालिकाबाट विकृति निस्कियो भने न्यायालिकाले सफा गर्ने हो । अरू संवैधानिक अंगले सफा गर्ने हो । तर ती अंगहरू विकृति सफा गर्ने नभई विकृत भएर जाने थाले भने त्यो संविधान रहँदैन । ढिलोचाँडो अराजकता बढेर जान्छ । त्यो व्यवस्था पनि मासिएर जान्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यसैका लागि हो ।
संविधानभित्रको राजसंस्थाले राष्ट्रप्रमुखको रूपमा निष्पक्ष भूमिका खेल्ने छ । हामीले उचित ठानेको त्यही हो । २०४७ सालपछि संवैधानिक राजा हुँदा पनि कार्यकारीले भनेको अधिकांश कुरा स्वीकार भयो । तर राजाबाट हुबहु स्वीकार भएन । संवैधानिक विवाद र देशको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएका कतिपय कुरामा कार्यपालिकालाई पुनर्विचार गर्न भनियो । कतिपय विषयमा संवैधानिक निरूपणका लागि अदालतको राय पनि मागिएको थियो । त्यसैले नेपालको संस्थागत धरातल भनेको संविधानभित्रको राजसंस्था हो । स्थायित्वको लागि नेपालको मियो हो त्यो । त्यो मियो हामीले हटायौँ । त्यो हटाएर यस्तो मियो ल्यायौँ कि ? कार्यकारीले जे भन्यो त्यही गर्ने । संविधान नहेर्ने । अहिलेको संकट यही हो । राष्ट्रपति कार्यकारीबाट प्रभावित हुँदाकै उपज हो ।
(कुराकानीमा आधारित)
