प्राथमिकताका ६ क्षेत्र

कोभिड– १९ का कारण हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित छ । आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र बेरोजगारी बढ्ने अवस्था छ । यसले घट्दै गएको गरिबीको दर पनि प्रभावित पार्छ नै । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन मैले ६ वटा क्षेत्रमा जोड दिएको छु । पहिलो हो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन । दोस्रो, यसैसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी । तेस्रो, चालु खर्चमा मितव्ययिता । चौथो, कोभिड– १९ बाट  प्रभावित विपन्न र गरिब वर्गलाई राहत । अनि पाँचौँ अतिप्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु हो । छैटौँ चाहिँ सरकारको बढ्दो खर्चको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन रहेको छ । कम्तीमा यति गर्न सक्दा अर्थतन्त्रले गति लिनेमा म विश्वस्त छु ।

सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूको आपसी सहकार्यमा नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने हो । त्यसमा म स्पष्ट छु ।

यी काम राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला र आमजनसमुदायको पनि सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु । हामीसँग भूकम्प र नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको अनुभव छ । हामीले सबैसँगको सहकार्य र समन्वयमा भूकम्पपछिको  पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । अहिलेको अवस्था अलि फरक छ । कोरोनाको प्रभाव र असर बहुआयामिक छन्  तर सबैको साथ र सहयोगमा कोभिड– १९ को प्रभावले सिर्जित चुनौती हामी सामना गर्न सक्छौँ । त्यही आत्मविश्वासका साथ मैले काम थालिसकेको छु ।

कोरोना र अर्थतन्त्र

खोप नआउन्जेल कोरोनाको रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने खाँचो छ । कोरोना सङ्क्रमणको बीच पनि हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने केही काम गरिरहेका छौँ । प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । अब स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्दछु । अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन सबै सरोकारवालाहरूले के गर्न आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छु । मैले थप सुझावहरूको अपेक्षा गरेको छु । उत्पादनका भौतिक संयन्त्रमा कोभिड– १९ सङ्क्रमणले खासै असर नगरेकाले हामीले अघि सारेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सङ्क्रमण घट्दै गएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । 

कोरोनाले सबै व्यक्ति, वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूलाई असर गरेको छ । असरको मात्रा केही फरक छ र त्यसलाई थेग्न सक्ने क्षमता पनि फरक फरक छ । एकातर्फ ज्यादै विपन्न वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई  बाँच्नको लागि राहतको खाँचो छ । यसतर्फ लाग्दै आएका छौँ । अब त्यसमा समीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्छौँ । अति प्रभावित आर्थिक क्षेत्रहरूलाई विशेष सहयोग गरेर पुनरुत्थान गर्नेछौँ । बजेट र मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ । साथै प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरेर थप कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेछौँ । सरकार कोरोना प्रभावित सबै व्यक्ति र व्यवसायीहरूको साथमा छ । 

निजी क्षेत्रलाई अपिल

म कोरोना सङ्क्रमणबाट सबै जना बच्न, स्वास्थ्य मापदण्ड र होसियारी अपनाउँदै उपलब्ध रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा संलग्न हुन पनि अपिल गर्दछु । साथै उद्योग व्यवसायीहरूलाई पनि कोभिड– १९ ले सिर्जित परिस्थितिलाई आकलन गरी स्वास्थ्य मापदण्डका साथ काम सुरु गर्न अपिल गर्दछु । समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सरकार सबै क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्न र साथ दिन तयार छ । यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै आआफ्नो ठाउँबाट सक्रिय हुन आग्रह गर्दछु । यसो गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन म विशेष आग्रह गर्दछु । 

राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरूबाहेक धेरै आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति धीमा छ । विभिन्न खालका समस्यामा ती आयोजनाहरू जेलिएका छन् । विकास आयोजनाहरूमा बजेट भएर पनि द्रुत गतिमा कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो ।

निजी क्षेत्रको भनाइ तथा मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । उहाँहरूसँग थप छलफल र परामर्श गर्ने क्रममा पनि छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् रहेको सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ । निजी क्षेत्रलाई नवीनतम ढङ्गबाट अहिलेको अवस्थामा नयाँ रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्छु । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूको आपसी सहकार्यमा नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने हो । त्यसमा म स्पष्ट छु ।

पक्कै पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, यसको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएको हो । र, अपेक्षित मात्रामा राजश्व परिचालन नभएको हो । यसले गर्दा गत वर्षको पहिलो त्रैमासिकभन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा राजश्व सङ्कलन कम भएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा लिइएको लक्ष्यको ८७ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन भएको छ । विसं २०७७ कात्तिक १३ गतेसम्म १८९ अर्ब रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । कोरोना सङ्क्रमण ज्यादै बढेर पुनः बन्दाबन्दीको अवस्था नआएमा लक्ष्य नजिक पुग्न सक्छौँ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्न नदिन हामी सबैले होसियारी अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन जरुरी छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएमा राजश्व सङ्कलन सहज हुन्छ । साथै म राजश्व सङ्कलनका लागि राजश्व चुहावट नियन्त्रण र राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनेछु ।

कोभिड– १९ ले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च ह्वात्तै बढेको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा राजश्व सङ्कलनमा दबाब परेको छ तर पनि कोभिड– १९ का सन्दर्भमा जनताको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा लाग्ने खर्चमा कुनै कमी हुन दिँदैनौँ । यस सन्दर्भमा चालु खर्चमा अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता हुनै पर्छ । वित्तीय अनुशासन, खर्च कटौती  र गरिएका खर्चहरू पारदर्शी ढङ्गले जनसमक्ष राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मैले जोड दिएको छु ।

बजेट कार्यान्वयन

पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ । जेठ १५ गते बजेट आए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा हाम्रो काम गर्ने शैली पनि हो । लामो खरिद प्रक्रिया, ठुला ठेक्कापट्टामा आउने अन्य व्यावहारिक झमेला, आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारी संयन्त्रको क्षमता र निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताले पनि प्रभाव पारेको छ । यसको निराकरणतर्फ म लाग्ने छु । पुँजीगत बजेट बढी भएका मन्त्रालयहरूलाई कामको गति बढाउन उत्प्रेरित गर्ने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम गर्नु छ । ध्यानपूर्वक समयमै काम सम्पन्न गर्न विकास निर्माणसँग जोडिएका सबै कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई अपिल गर्दछु । विकास आयोजनाहरूलाई बजेटको अभाव हुन दिन्न तर केही क्षेत्रमा भने प्राथमिकतामा तलमाथि हुन सक्छ । यतिबेला हामी सबैको सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा नै हुनुपर्छ । जनताको जीवन र जीविका रक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँबाट कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । म सम्बन्धित पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी सबै आआफ्नो ढङ्गले विशेष परिस्थितिमा विशेष रूपमा सक्रिय भएर लागेमा ठीक ढङ्गले अघि बढ्न सकिन्छ ।

लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसलाई बढाउनुपर्छ । उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारहरूको प्रयोग गरेर स्वरोजगार हुने र सञ्चालनमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा नेपालीहरूको रोजगार सहभागिता अलि कम भएको देख्दछु । एकातर्फ नेपालीहरूलाई रोजगारी दिन निर्माण व्यवसायीहरूलाई अपिल गर्दछु भने बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो क्षमता विस्तार गरेर उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन अनुरोध गर्दछु । 

लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सीप विकास तालीमहरूमा सहभागी हुन र सहुलियत कर्जाको सदुपयोग गरी स्वरोजगार हुन अनुरोध गर्दछु । बेरोजगारीको समस्या भोगिरहनु भएकालाई सरकार र विभिन्न क्षेत्रको सहयोगमा कुनै न कुनै कार्यमा सहभागी हुने योजना बनाउन तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन म आग्रह गर्दछु । स्रोतको अभावमा अल्झिरहेकाहरूलाई गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्न सरकार साथ दिन तयार छ । म यस कार्यमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि सक्रियताका साथ लाग्न अनुरोध गर्दछु । 

ठुला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरूबाहेक धेरै आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति धीमा छ । विभिन्न खालका समस्यामा ती आयोजनाहरू जेलिएका छन् । विकास आयोजनाहरूमा बजेट भएर पनि द्रुत गतिमा कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो । यी आयोजनाहरूका समस्याहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी समाधानका उपाय निकाल्ने र कार्यान्वयनलाई गति दिने काम गर्नेछौँ । आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूको कार्यान्वयनको प्रगति हेरेर दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने र कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनेतर्फ पनि लाग्ने छौँ ।

परियोजनाअनुसार फरकफरक समस्याहरू छन् । समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्नेछ । अब खासगरी ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे छलफल गरी समाधानतर्फ अग्रसरता लिन्छु । समयमै विकास परियोजना सम्पन्न भएमा हामी सबैलाई फाइदा हुने हुँदा सानातिना समस्याहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सक्रियता लिएर यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ । ठुला समस्याहरूबारे समयमै हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ  । विकास परियोजनाहरूमा अनावश्यक व्यवधान सिर्जना गर्नुहुन्न । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न, सहजीकरण गर्न र आइपर्ने व्यवधानहरू समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

तिनै समस्याहरू दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा पनि देखिन्छन् । यिनीहरूको कार्यान्वयनको गति बढाउन समस्याको चुरो कहाँ छ भनी पत्ता लगाउने र त्यसको समाधान गर्ने हो । सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई आयोजना परियोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर लाग्न अनुरोध पनि गर्दछु । देशको विकासको काम सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।

विद्युत् महसुलमा छुट, सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ब्याज अनुदानका लागि बजेट व्यवस्था, एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था, कोभिड– १९ पीडित व्यवसायका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन कोष, लघु, साना र मझौला उद्योगहरूका लागि आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पनि धेरै सहयोग गर्नेछ ।

निजी क्षेत्र तथा कर

निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालित भई राज्यका सेवाहरू जनतालाई प्रभाव गर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने प्रमुख वित्तीय स्रोत नै कर हो । कर तिर्नु हाम्रै आफ्नै विकासको लागि हो भने सोच्नुपर्ने हुन्छ तर सही आर्थिक क्रियाकलापलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कर लगाउनु हुँदैन भने मान्यता राख्दछु । करबाट उठाएको रकमको सही, मितव्ययी र पारदर्शी प्रयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । कर नीति लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोगी हुनुपर्छ । यदि अहिले भएको कर व्यवस्थाका सम्बन्धमा केही समस्या छन् भने निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न सकिन्छ । हामी निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, अल्झाउने, हतोत्साहित बनाउने पक्षमा छैनौँ । प्रोत्साहन र सहयोग गरेर नै जान्छौँ । तर इमानदारीपूर्वक कर तिरेर सहयोग गर्न पनि म सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्छु ।

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि केही खास प्रावधान राखिएका छन् । विद्युत् महसुलमा छुट, सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ब्याज अनुदानका लागि बजेट व्यवस्था, एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था, कोभिड– १९ पीडित व्यवसायका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन कोष, लघु, साना र मझौला उद्योगहरूका लागि आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पनि धेरै सहयोग गर्नेछ । यसबारे सरोकारवालाहरूसँंग छलफल गरी थप व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले पनि सुझावहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विपद्मा सहयोग

सरकार कुनै पनि प्राकृतिक विपद्मा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्छ । म प्रस्टसँग भन्न चाहन्छु, कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा छ । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ । व्यावहारिक रूपमा केही समस्या देखा परेका हुन सक्छन्, बुझाइमा पनि केही समस्याहरू हुन सक्छन् । तिनलाई समाधान गर्दै बुझाउँदै अघि बढ्छौँ ।

अहिले कोभिड– १९ ले सिर्जित समस्या हामीलाई नौलो भएको र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई चुनौती दिने तहको भएकाले समस्याहरू देखा परेका हुन् । विपद्का बेला त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न कामहरू गरेका छन् । केही ठाउँमा उदाहरणीय कार्य पनि भएका छन् । हामी विगतको समीक्षा गर्दै थप योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएर अघि बढ्छौँ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न निकायका निर्णयहरूमा बहस, छलफल, आलोचना र टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो । म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु । ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भनिदिने र विनापूर्वाग्रह गरिने आलोचनाहरूले हामीलाई काम गर्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्छ । 

(राष्ट्रिय समाचार समितिले गरेको वार्तामा आधारित)