प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सोमबार एक महिना पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। सरकारको सो कदम असंवैधानिक भन्दै सो विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् ।र, सोको सुनुवाइ हुने क्रम जारी छ । उल्लेखित घटनासँगै नेपाली राजनीति पनि नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने गरी चुनावको मिति घोषणा गरे पनि मुद्दा अदालतमा रहेकोको राजनीतिक अवस्था अनिश्चत र अन्योलपूर्ण छ ।

संसद् विघटनसँगै विपक्षीसँगै सत्ताधारी नेकपाभित्रै चर्को आक्रोश देखा परेको छ । ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शन जारी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाभित्रको विवाद सडकमा छताछुल्ल भएको छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि सडकमा ओर्लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा समान्तर भेला र सभा गर्न व्यस्त छन् । 

अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, राप्रपा र राजावादी समूह पनि सडकमा छन् । ओली सरकारले जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’लाई कुल्चिएर देशलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्‍याएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले संसद् विघटनको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसरी दैनिकजसो प्रदर्शन हुँदा राजनीतिक दलको आन्दोलनले सुषुप्त रहेको नेता कार्यकर्ता र जनतालाई परिचालन गरिरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् ‘अघिल्लो चुनावपछि पछिल्लो तीन वर्षदेखि सुषुप्त बसेका नेता कार्यकर्ताको सक्रियता अहिले सडकमा देखिएको छ ।’

ओली पक्ष निर्वाचन माहोल बनाउन केन्द्रित

पुस ५ गतेयता प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाले मात्रै प्रदेश सम्पर्कमञ्चको आयोजनामा काठमाडौंमा सातवटै प्रदेशको बृहत् कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ।सो समूहले पुस २४मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा प्रथम बृहत् आमसभा आयोजना गरेको थियो । 

त्यस्तै, सो पक्षीय नेकपाले पोखरामा गण्डकी प्रदेश र बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलासमेत सम्पन्न गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएलगतै प्रभु साहले गृहजिल्ला रौतहटमा पुगेर प्रदेश-२ स्तरीय आमसभा गरे । 

विभिन्न जिल्लामा ओली र प्रचण्ड–नेपाल गरी दुवै पक्षका कार्यकर्ता भेला भएका छन् । ओली पक्षको भेलामा प्रधानमन्त्री ओली संसद् विघटन कदम बाध्यात्मक थियो भनी स्थापित गराउने प्रयत्नममा छन्  भने प्रचण्ड-नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर ‘सफ्ट कु’ गरेको आरोप स्थापित गराउनमा तल्लीन छन् । 

प्रचण्ड नेपाल पक्षको संसद् पुनर्स्थापन लबिङ

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाएको छ। काठमाडौंमा मात्रै दुई पटक ठुला जनप्रदर्शन गरेको सो समूहले फेरि शुक्रबार अर्को प्रदर्शनको तयारी गरेको छ ।

संसद् विघटनलगतै कार्यकर्ता तथा नागरिक सडकमा उतारेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दोस्रोपटक गरिएको प्रदर्शनमा सहभागिता कम भएको भनेर चर्चासमेत भयो । ९ माघमा हुने तेस्रो प्रदर्शनमा कति सहभागी होलान् हेर्न बाँकी छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता भने  अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले जनताको आक्रोश कम भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘अहिले सडकमा भन्दा कानुनी र बौद्धिक बहस र छलफल भइरहेको छ । कतिपय व्यक्ति विचाराधीन विषयमा बोलिरहेका छैनन् । त्यसैले सडकमा उपस्थिति कम देखिएको हो ।’

अदालतको फैसला कुर्दै काँग्रेस नेतृत्व

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा पहिलो चरणको कार्यक्रम सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा पुस १३ गते १६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको थियो । यस्तै, दोस्रो चरणमा पुस २५ गते ३३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उसले प्रदर्शन गरेको थियो । माघ ३ गते ७५३ स्थानीय पालिकास्तरमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन रहे पनि निर्वाचनमा जाने अदालतले सदर गरेमा उसलाई स्विकार्य हुने बताएको छ। 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय नेता प्रतिनिधिसभा विघटन कि पुर्स्थापना भन्ने विषयमा अदालतको फैसलालाई स्विकार गर्ने पक्षमा छन् ।  तर, देउवाइतर नेता भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु पर्ने बताउँन् । 

अरू विपक्षी संसद् पुन स्थापनाकै पक्षमा 

यता, तेस्रो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि जिल्लास्तरमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको छ। जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईलगायत नेता प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उत्रिए पनि अन्य नेता मौनजस्तै छन् ।

संसद् विघटनको ‘असंवैधानिक’ कदमविरुद्ध विवेकशील पार्टीको पनि एकमहिने प्रदर्शन सकिएको छ । विवेकशीलको प्रदर्शन सोमबार एक महिना पुगेको हो । सरकारको उक्त निर्णयपछि विवेकशीलले दिनहुँ माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै आएको थियो ।

विवेकशीलका नेता–कार्यकर्ताले हरेक दिन बेग्लाबेग्लै शैलीबाट ‘प्रतिगमन’विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । सोमबार पनि उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् ।